देश में युवाओं को अधिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को Employment Linked Incentive Scheme को मंजूरी दी, जिसे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नाम दिया गया है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान की।

योजना का लक्ष्य

  • 2 साल में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना।
  • युवाओं की employability को बढ़ाना और उन्हें social security देना।
  • इसके लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

योजना का लाभ कब और कैसे मिलेगा

  • यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच बनने वाली नौकरियों पर लागू होगी।
  • योजना का पोर्टल (https://pmvbry.epfindia.gov.in या https://pmvbry.labour.gov.in) आज 18 अगस्त से लाइव हो गया है।
  • नियोक्ता (Employers) इस पोर्टल पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
  • पहली बार नौकरी करने वालों के लिए UAN (Universal Account Number) फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) के ज़रिए UMANG App पर जेनरेट होगा।

योजना के दो प्रमुख भाग

Part A – Employees के लिए

  • पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम ₹15,000 तक का Incentive मिलेगा।
  • यह राशि दो किश्तों में दी जाएगी।
  • जिनकी gross salary ₹1 लाख तक है, वे इसके पात्र होंगे।

Part B – Employers के लिए

  • नियोक्ताओं को हर अतिरिक्त कर्मचारी (पहली बार नौकरी करने वाला या पुनः जुड़ने वाला) पर ₹3000 प्रति माह तक का Incentive मिलेगा।
  • यह प्रोत्साहन सामान्य तौर पर 2 साल तक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4 साल तक दिया जाएगा।
  • लाभ तभी मिलेगा जब कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक नौकरी में बना रहे।

पात्रता की शर्तें

  • जिन प्रतिष्ठानों (Establishments) में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे।
  • जिनमें 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने होंगे।
  • Exempted Establishments भी इस योजना के तहत शामिल होंगे और उन्हें अपने सभी कर्मचारियों का UAN खोलना अनिवार्य होगा।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से न केवल युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी और मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और बल मिलेगा।

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