केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जहाज एमवी गंगा क्वीन (MV Ganga Queen ) पर जलमार्ग क्षेत्र की दिलचस्प संभावनाओं को प्रदर्शित करने वाली बैठक की अध्यक्षता की। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (IWDC) की यह पहली बैठक 8 जनवरी को कोलकाता में संपन्न हुई।
जलमार्ग मंत्रालय ने आज जारी बयान में कहा कि इस बैठक में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर और 6 राज्यों, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, नागालैंड और मणिपुर के मंत्रियों तथा 21 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश – असम, नगालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पुडुचेरी के वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के कुल 124 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
मंत्रालय ने बताया कि इस विशाल भागीदारी ने वास्तव में आईडब्ल्यूडीसी की भावना को दर्शाया है, जिसकी परिकल्पना एक समर्पित संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए की गई है, जो अंतर्देशीय जलमार्गों के समग्र विकास और उन्नत कार्गो, यात्रियों की आवाजाही तथा नदी क्रूज पर्यटन के लिए संबंधित आईडब्ल्यूटी पारिस्थितिकी तंत्र को तेजी से विकसित करने के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र के बीच सक्रिय संवाद और विचार-विमर्श को सक्षम करने की दिशा में काम करता है।
पहली आईडब्ल्यूडीसी बैठक के एजेंडे में फेयरवे विकास, आईडब्ल्यूटी (IWT) में कार्गो और यात्री परिवहन को बढ़ाना, आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए नदी क्रूज पर्यटन की क्षमता, गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित पोत संचालन के संदर्भ में स्थिरता प्रथाओं पर केंद्रित सत्र थे। बैठक का एक मुख्य आकर्षण सोनोवाल द्वारा हरित नौका अंतर्देशीय जहाजों के हरित परिवर्तन और नदी क्रूज पर्यटन रोडमैप, 2047 के लिए दिशानिर्देशों का शुभारंभ था।
आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ने बैठक के प्रतिभागियों को ऐसे हरित जहाजों के निर्माण में हमारे देश की उन्नत क्षमता से अवगत कराया और इस बात पर प्रकाश डाला कि हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बिजली से चलने वाले अंतर्देशीय जहाजों के निर्माण के लिए एक नई अत्याधुनिक सुविधा स्थापित की गई है।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जलमार्ग प्रणाली के दोहन की कोशिशों में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना जारी रखेगी।
