केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत में शूटिंग के लिए अधिक विदेशी फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। जिसमें इस वर्ष नवंबर 2023 तक 35 विदेशी फिल्म परियोजनाओं को भारत में फिल्म निर्माण की अनुमति दी गई। केंद्रीय मंत्री ने संसद में एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि वर्ष 2022 के लिए स्वीकृत फिल्मों की संख्या 28 और वर्ष 2021 के लिए स्वीकृत फिल्मों की संख्या 11 थी। उन्होंने संसद को बताया कि बड़े बजट की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए इस प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा को पहले के 2.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दिया गया है, वहीं प्रोत्साहन का अधिकतम प्रतिशत 35% से बजाय बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
भारत में विदेशी फिल्मों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना अप्रैल 2022 से है प्रभावी
संसद में इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण संधि (Audio Visual Co-production Treaty) के तहत फिल्मों के सह-निर्माण के लिए और भारत में विदेशी फिल्मों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना 01 अप्रैल 2022 से प्रभावी है। इस योजना का जिसका उद्देश्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बनाना है, और इसके साथ ही रोजगार सृजित करना और भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ाना है।
प्रोत्साहन योजना को और अधिक सरल बनाया गया
उन्होंने बताया कि ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं आकर्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा इस प्रोत्साहन योजना को बढ़ाया और सरल बनाया गया है। 20 नवंबर 2023 को घोषित संशोधित प्रोत्साहन योजना के अनुसार, विदेशी फिल्म निर्माण की सभी पात्र परियोजनाएं और ऑडियो विजुअल सह-निर्माण संधि के तहत बनाई जा रही सब फिल्में, भारत में किए गए योग्य खर्च पर 30% का नकद प्रोत्साहन ले सकती हैं।
अंतरराष्ट्रीय फिल्म परियोजनाओं को भारत में करना है आकर्षित
यही नहीं विदेशी फिल्मों की लाइव शूटिंग के दौरान 15% या अधिक भारतीय क्रू को रोजगार देने पर 5% बोनस लिया जा सकता है। इसके अलावा विदेशी फिल्म की शूटिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए ऐसी फिल्म अतिरिक्त 5% का दावा कर सकती है जिसमें भारतीय संस्कृति, प्रतिभा और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भारतीय कन्टेंट हो।
उन्होंने संसद को बताया कि बड़े बजट की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए इस प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा को पहले के 2.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दिया गया है, वहीं प्रोत्साहन का अधिकतम प्रतिशत 35% से बजाय बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
और अधिक दी गयी हैं सुविधाएं
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फिल्म सुविधा कार्यालय (FFO) ने विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए एक ऑनलाइन सिंगल विंडो सुविधा एवं मंजूरी तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से नवंबर 2018 में अपने वेब पोर्टल www.ffo.gov.in की शुरुआत की। FFO वेब पोर्टल को उसके बाद से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पोर्टल और रेल मंत्रालय के साथ एकीकृत किया गया है।
ज्ञात हो कि भारत में फिल्म बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और फिल्म निर्माण दल से जुड़े अन्य सदस्यों के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए वैध एक से अधिक बार प्रवेश की सुविधा के साथ फिल्म वीजा की शुरूआत की गई है।
