पीएम-पोषण योजना के तहत बिहार के कैमूर में कम से कम 70 लोगों को रोजगार मिला और उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। योजना के तहत रोजगार पाने वाले कुछ लोगों ने अपनी भूमिका, कामकाज के बारे में बताया है और इस अवसर के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया।
योजना के तहत कार्यरत सभी 70 लोग भोजन करते हैं तैयार
इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि योजना के तहत कार्यरत सभी 70 लोग भोजन तैयार करते हैं, साफ-सफाई का ध्यान रखते हैं और जिले के मोहनिया ब्लॉक में बैलोदी पंचायत के पटना मोड़ स्थित विभिन्न स्कूलों में भोजन पहुंचाते हैं। भोजन को स्वच्छता से तैयार किया जाता है और एक अर्ध-स्वचालित मशीन लगाई गई है।
इनमें आठ महिलाओं को भी मिला रोजगार
वहीं निशा देवी ने इस काम के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आठ महिलाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा, “हम फर्श साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं और चावल साफ करते हैं।”
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे और केंद्र में काम कर रहे समीर को भी मिला अंशकालिक काम
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे और केंद्र में काम कर रहे समीर अंसारी ने भी अपने रोजगार के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। अंसारी ने कहा कि अगर कोई प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता है, तो वह इस नौकरी से ऐसा कर सकता है, क्योंकि यह अंशकालिक काम है।
रसोई प्रभारी अखलाक अहमद ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए यहां काम करने वाले कई छात्रों ने अपनी मेहनत से सरकारी नौकरी हासिल की है। खाने के मेन्यू के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया, “हमारे पास हर दिन अलग-अलग तरह के व्यंजन होते हैं। सोमवार को हम चावल, मिक्स दाल और हरी सब्जियां देते हैं, जबकि मंगलवार को जीरा चावल और सोयाबीन की सब्जी।”
अहमद ने भूखों को रोजगार और भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने बताया कि स्कूलों में पढ़ने वाले कई छात्रों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उन्हें दालें और सब्जियां नहीं मिल पा रही हैं।
इस योजना का उद्देश्य
उल्लेखनीय है कि पीएम पोषण एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत बालवाटिका और कक्षा 1 से 8 तक के 10.36 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 11.20 करोड़ छात्रों को सभी स्कूली दिनों में भोजन परोसा जाता है।
इसका उद्देश्य पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना और छात्रों की स्कूल में भागीदारी बढ़ाना है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने ‘सामग्री लागत’ में 9.50 प्रतिशत की वृद्धि की है और नई दरें 1 मई से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगी। (इनपुट-एजेंसी)
