ओडिशा में 803 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जिनमें सरकारी परिसरों में खोले गए 21 जन औषधि केंद्र भी शामिल हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मंगलवार को यह जानकारी राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी है।
ओडिशा सरकार से आदिवासी और बाढ़ प्रभावित जिलों में दवा की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए जन औषधि वैन चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।
इसके अलावा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियम 64, नियम 1945 के तहत, दवाओं की बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस एक खास, तय जगह के लिए दिया जाता है जो जीवन बचाने वाली दवाओं के लिए कोल्ड चेन मेंटेनेंस सहित तय इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज की ज़रूरतों को पूरा करता हो। मौजूदा नियमों में मोबाइल यूनिट्स को रिटेल लाइसेंस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।
आपको बता दें, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत, 31.12.2025 तक देश भर में कुल 17,990 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जिनमें से 1058 जन औषधि केंद्र बिहार राज्य में खोले गए हैं।
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना में 2,110 दवाएं और 315 शल्य चिकित्सा उत्पाद, चिकित्सा उपभोग वस्तुएं और उपकरण शामिल हैं, जो सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों जैसे कि हृदय रोग, कैंसर रोधी, मधुमेह रोधी, संक्रमण रोधी, एलर्जी रोधी और आंत्र संबंधी दवाएं और प्रोटीन पाउडर, महिलाओं के लिए प्रोटीन पाउडर, 100% व्हे प्रोटीन आदि जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स को कवर करते है।
जन औषधि केंद्र व्यक्तिगत उद्यमियों, गैर-सरकारी संगठनों, समितियों, ट्रस्टों, फर्मों, निजी कंपनियों आदि से आवेदन आमंत्रित करके खोले जाते हैं। देश के सभी जिलों से www.janaushadhi.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब तक बिहार राज्य के 38 जिलों सहित 767 जिले इस योजना के अंतर्गत आ चुके हैं।
