केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की घोषणा की। पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने गरीब परिवारों के लिए 11,18,937 पक्के मकानों को मंजूरी देने और इसके लिए ₹13,427 करोड़ आवंटित करने की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, महिलाओं और ग्रामीण आबादी से जुड़ी कई पहलों की भी घोषणा की।
बिहार में 11.18 लाख पक्के मकानों को मंजूरी
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि बिहार में गरीब परिवारों के लिए 11,18,937 पक्के मकानों को मंजूरी दी गई है। इसके लिए ₹13,427 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि पक्का मकान केवल ईंट और सीमेंट की संरचना नहीं, बल्कि गरीब परिवार के लिए सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने के संकल्प को बिहार में बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है।
दो वर्षों में 24.30 लाख मकानों को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में बिहार के लिए कुल 24,30,327 मकानों को मंजूरी दी गई है, जिन पर ₹29,164 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से आवास योजना के क्रियान्वयन में तेजी आई है और सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है।
बिहार में लागू होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब बिहार में लागू की जाएगी। इससे किसानों को बाढ़, सूखा, अत्यधिक बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ सुरक्षा मिलेगी।
उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं और उन्हें प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर जोर
केंद्रीय मंत्री ने बिहार में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और लखपति दीदियों को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
उन्होंने कहा कि स्वरोजगार, समूह आधारित उद्यम और बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं उद्यमी बन रही हैं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, बल्कि पूरे परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।
हर जिले में बनाए जाएंगे ‘शी-मार्ट’
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केवल महिलाओं के समूहों द्वारा उत्पाद बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना भी जरूरी है।
उन्होंने हर जिले में ‘शी-मार्ट’ स्थापित करने के प्रयासों की बात कही, जहां जीविका दीदियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मंच मिलेगा।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को उत्पादन के साथ-साथ उत्पाद विकास, पैकेजिंग और मार्केटिंग में भी सहायता की जरूरत है। बेहतर बाजार उपलब्ध होने से ग्रामीण महिलाओं की आय और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा।
बिहार में 53.83 लाख किसान आईडी तैयार
केंद्रीय मंत्री ने बिहार में 53,83,000 किसान पहचान पत्र (Farmer IDs) बनाए जाने की भी सराहना की।
उन्होंने कहा कि किसान आईडी से पात्र किसानों की पहचान आसान होगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे पंजीकरण से लेकर सरकारी लाभों के वितरण तक की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल हो सकेगी।
सड़क, आवास और कृषि ग्रामीण विकास के तीन आधार
शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सड़क, पक्का मकान और मजबूत कृषि ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के तीन महत्वपूर्ण आधार हैं।
बेहतर सड़कें गांवों को बाजारों और सेवाओं से जोड़ेंगी, पक्के मकान परिवारों को सुरक्षा देंगे और मजबूत कृषि ग्रामीण आय बढ़ाने में मदद करेगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार मिलकर राज्य के गांवों के विकास के लिए काम कर रही हैं और बिहार को देश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस पर निशाना
कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर वंदे मातरम् का केवल एक हिस्सा गाने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् राष्ट्रीय गौरव और भारत माता के सम्मान से जुड़ा विषय है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता, संस्कृति और पहचान से जुड़े प्रतीकों को राजनीतिक लाभ के लिए अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् को पूरा गाना राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा विषय है।
कार्यक्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी सहित राज्य सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, लाभार्थी और अधिकारी मौजूद रहे।
इनपुटः पीआईबी
