ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर यहूदियों के खिलाफ हुए आतंकवादी हमले को लेकर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने माफी मांगी। बोंडी बीच पर यहूदियों के त्योहार पर आयोजित हनुक्का इवेंट में आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। पुलिस ने हमले के पीछे की प्लानिंग के बारे में नई जानकारी दी और जीवित बचे आरोपी को जेल भेज दिया।
पीएम अल्बनीज ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि वह इस हमले के लिए अपनी गहरी जिम्मेदारी महसूस करते हैं
पीएम अल्बनीज ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि वह इस हमले के लिए अपनी गहरी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री के तौर पर, मैं उस ज़ुल्म के लिए जिम्मेदारी महसूस करता हूं जो मेरे प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ, और यहूदी समुदाय और हमारे पूरे देश ने जो अनुभव किया है, उसके लिए मुझे दुख है।”
सरकार यहूदी ऑस्ट्रेलियाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, उनके धर्म पालन, पहचान पर गर्व और समाज में पूर्ण सहभागिता के अधिकार की रक्षा करेगी
उन्होंने कहा, “सरकार यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की सुरक्षा के लिए हर दिन काम करेगी, ऑस्ट्रेलियाई होने के नाते उनके इस बुनियादी अधिकार की रक्षा करेगी कि उन्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि वे कौन हैं, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और ऑस्ट्रेलियाई समाज में पूरी तरह से शामिल होना चाहिए।”
इजरायल की अनदेखी के आरोपों के बीच पीएम अल्बनीज ने माफी दी, रॉयल कमीशन से इनकार कर फेडरल रिव्यू का समर्थन किया
पीएम अल्बनीज बोले, फेडरल रिव्यू से त्वरित नतीजे मिलेंगे; सरकार हेट स्पीच कानून मजबूत कर हिंसा उकसाने को अपराध बनाएगी
इसे लेकर एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इससे एक्शन लेने लायक नतीजे जल्दी मिल सकते हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि सरकार हेट स्पीच कानूनों को मजबूत करने और संरक्षित समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काने को आपराधिक कृत्य घोषित करने के उद्देश्य से एक विधायी पैकेज पर व्यापक चर्चा शुरू करेगी।
अटॉर्नी-जनरल ने यहूदी समुदाय से चर्चा की बात कही; गृह मंत्री ने समूहों के आचरण की समीक्षा कर प्रतिबंध पर फैसला बताया
अटॉर्नी-जनरल मिशेल रोलैंड ने कहा कि चर्चा में यहूदी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ नए प्रस्तावित अपराधों के ढांचे पर करीबी बातचीत शामिल होगा। गृह मंत्री टोनी बर्क ने कहा कि अधिकारी अभी काम कर रहे समूहों के पिछले व्यवहार की जांच करेंगे, ताकि यह तय किया जा सके कि उन्हें सख्त कानूनों के तहत बैन किया जाना चाहिए या नहीं।(इनपुट-आईएएनएस)
