संसद के दोनों सदनों में आज भी आम बजट और जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा जारी रहेगी। बुधवार को संसद में बजट पर चर्चा करते हुए कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने मजदूरों के न्यूनतम वेतन का मुद्दा उठाया। उधर, राज्यसभा में भी कल आम बजट पर चर्चा हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने अग्निवीर योजना रद्द करने और नीट परीक्षा को खत्म करने की मांग की। दोनों ही सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा।
संसदीय कार्य मंत्री ने की अपील
वहीं आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर मैं फिर अपील करता हूं कि बजट सत्र में बजट पर चर्चा होनी चाहिए… विपक्ष किसानों, छोटे आदिवासियों के लिए किए गए प्रावधानों पर चर्चा क्यों नहीं करता?…लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनादेश दिया है। आप इसका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। बजट सत्र में बजट पर चर्चा होनी चाहिए…”
महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख 30 हजार करोड़ रुपये
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि बजट में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजट आवंटन 3 लाख 30 हजार करोड़ रुपये है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 37.3 प्रतिशत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार के संकल्प को दर्शाता है।
आंध्र प्रदेश में रेलवे के लिए 9 हजार 151 करोड़ रुपये
रेल, सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी तथा संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बजट में आंध्र प्रदेश में रेलवे के लिए 9 हजार 151 करोड़ रुपये की बड़ी रकम निर्धारित की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आंध्र प्रदेश के लिए बजट प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि 2009 से 2014 तक संयुक्त आंध्र प्रदेश के लिए औसत बजट आवंटन केवल 886 करोड़ रुपये था। इस वर्ष इसमें लगभग दस गुणा वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में चल रही नई पटरियां बिछाने से संबंधित रेल परियोजनाओं की कुल लागत 73 हजार सात सौ 43 करोड़ रुपये है।
उत्तर प्रदेश की अनदेखी का आरोप
वहीं, समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बजट में उत्तर प्रदेश की अनदेखी की है। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने रोजगार, नोटबंदी और विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। डीएमके पार्टी के दयानिधि मारन ने बजट में तमिलनाडु की अनदेखी करने का आरोप लगाया। वहीं तेलगुदेशम पार्टी के श्रीब्रत माथुकुमिली ने बजट को दूरदर्शी और विकसित भारत के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया।
वित्त मंत्री ने कुछ राज्यों के साथ भेदभाव के आरोप को किया खारिज
उधर, राज्यसभा में भी बुधवार को आम बजट पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव के आरोप को खारिज किया है। राज्यसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष लगातार यह धारणा बनाने का प्रयास कर रहा है कि विपक्षी दलों वाले राज्यों को बजट में कुछ नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी विशेष राज्य का उल्लेख बजट भाषण में नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन राज्यों को नहीं मिलेगा।
