ग्रामीण क्षेत्रों में “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) योजना के तहत 2 करोड़ नए घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं वाले घरों का निर्माण सम्भव हो सकेगा, इस योजना से करीब 10 करोड़ लोगों को लाभ होगा।
3 लाख 6 हजार 137 करोड़ की लागत से बनेंगे 2 करोड़ नए पक्के घर
वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक चलने वाली इस योजना की लागत 3 लाख 6 हजार 137 करोड़ रुपये है, जिसमें 2,लाख 5 हजार 856 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 1,00,281 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा शामिल है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपये की मौजूदा दरों पर जारी रहेगी।
इस मंजूरी से पिछले चरणों के अधूरे घरों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी, जबकि शेष 35 लाख घरों को वित्त वर्ष 2024-25 तक पूरा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों के लिए सुरक्षा, स्वच्छता और सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित करना है, घरों के निर्माण से रोजगार के अवसर पैदा होने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
पीएमएवाई-जी योजना 2016 में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ घर बनाना था। इस योजना के तहत दो करोड़ और घरों के निर्माण की मंजूरी ग्रामीण क्षेत्रों में “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
