प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
इसके तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की जमीन की लीज अवधि 6 अगस्त 2039 से आगे बढ़ाई जाएगी, ताकि MIHAN इंडिया लिमिटेड (MIL) नागपुर एयरपोर्ट को निजी भागीदार GMR नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (GNIAL) को 30 वर्षों के लिए संचालित करने का लाइसेंस दे सके।
यह फैसला नागपुर एयरपोर्ट को मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर (MIHAN) परियोजना के तहत एक बड़े क्षेत्रीय एविएशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
साल 2009 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (MADC) ने 49:51 हिस्सेदारी के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी MIL का गठन किया था। हालांकि एयरपोर्ट की संपत्तियां 2009 में MIL को हस्तांतरित कर दी गई थीं, लेकिन भूमि सीमांकन विवादों के कारण लीज डीड में देरी हुई। बाद में AAI की जमीन MIL को 6 अगस्त 2039 तक के लिए लीज पर दी गई।
साल 2016 में MIL ने PPP मॉडल के तहत एयरपोर्ट संचालन के लिए वैश्विक निविदा जारी की थी, जिसमें GMR Airports Limited सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी बनी। बाद में बोली प्रक्रिया को 2020 में रद्द कर दिया गया, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 8 अक्टूबर 2024 को MIL और GNIAL के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए।
अब लीज अवधि बढ़ने के बाद GNIAL को एयरपोर्ट सौंपने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का कहना है कि इससे नागपुर के डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्वस्तरीय सुविधाओं वाले एयरपोर्ट में बदला जाएगा। चरणबद्ध विकास योजना के तहत एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाकर सालाना 3 करोड़ यात्रियों को संभालने लायक बनाया जाएगा।
सरकार के अनुसार इस परियोजना से विदर्भ क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, आर्थिक ढांचे को गति मिलेगी और कार्गो हैंडलिंग क्षमता में भी बड़ा विस्तार होगा। निजी क्षेत्र की दक्षता और सरकारी निगरानी के साथ नागपुर एयरपोर्ट में बड़े निवेश, आधुनिक सुविधाएं और बेहतर यात्री सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
-(PIB)
