केंद्र सरकार ने आज शुक्रवार को भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22,919 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य देश में एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है, जिससे घरेलू और वैश्विक स्तर पर बड़े निवेश आकर्षित किए जा सकें।
इस योजना के तहत 59,350 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, जिससे 4,56,500 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादों का उत्पादन होगा। इसके अलावा, इस योजना से 91,600 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
इस योजना में विभिन्न कंपोनेंट्स और सब-असेंबली के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन दिए जाएंगे, ताकि भारतीय निर्माताओं को तकनीकी चुनौतियों से निपटने और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में मदद मिल सके। इस योजना के तहत डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल जैसे सब-असेंबली, नॉन-SMD पैसिव कंपोनेंट, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल्स, मल्टी-लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) और ली-आयन सेल जैसे कंपोनेंट शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, हाई-डेंसिटी इंटरकनेक्ट और SMD पैसिव कंपोनेंट जैसे बड़े कंपोनेंट्स पर भी फोकस किया जाएगा।
इस योजना की अवधि छह साल की होगी, जिसमें एक साल का गेस्टेशन पीरियड शामिल है। प्रोत्साहन का एक हिस्सा रोजगार सृजन लक्ष्यों को पूरा करने से भी जोड़ा जाएगा, जिससे अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें।
गौरतलब है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन FY 2014-15 में 1.90 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर FY 2023-24 में 9.52 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो 17% की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्शाता है। इसी दौरान, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 0.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.41 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 20% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है।
