कैबिनेट ने आज शुक्रवार को खरीफ फसलों 2025 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दे दी है। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस फैसले के तहत सरकार किसानों को उचित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए खरीफ 2025 (1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025) के लिए 37,216.15 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी। गौरतलब है कि यह राशि रबी 2024-25 के लिए तय बजट से लगभग 13,000 करोड़ रुपये अधिक है।
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत केंद्र सरकार 28 ग्रेड के फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों जैसे डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP), म्यूरिएट ऑफ पोटाश (MOP) और नाइट्रोजन-फॉस्फोरस-पोटाश-सल्फर (NPKS) आदि पर सब्सिडी देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उर्वरक उचित और सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है ताकि खेती की लागत कम हो और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
कैबिनेट ने सिंगल सुपर फॉस्फेट की सब्सिडी को भी आगे बढ़ाने की दी मंजूरी
वहीं कैबिनेट ने सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) पर फ्रेट सब्सिडी को भी खरीफ 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे SSP की ढुलाई लागत में कमी आएगी, जिससे किसानों को यह खाद सस्ती दर पर उपलब्ध होगी। सरकार का यह फैसला किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इससे उन्हें सब्सिडी वाले रेट पर उर्वरक मिलेंगे, जिससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादकता बढ़ेगी। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल (यूरिया, DAP, MOP और सल्फर) की कीमतों में उतार-चढ़ाव का बोझ किसानों पर नहीं पड़ेगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2010 से NBS योजना के तहत उर्वरकों पर सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत सरकार उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी देती है ताकि वे किसानों को कम दाम में खाद उपलब्ध करा सकें। सरकार का यह निर्णय कृषि क्षेत्र को मजबूत करेगा और किसानों को आर्थिक रूप से राहत प्रदान करेगा।
