केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ₹315 बढ़ाने की घोषणा की है। अब कच्चे जूट का नया एमएसपी ₹5,650 प्रति क्विंटल होगा जो पिछले सीजन के ₹5,335 प्रति क्विंटल से अधिक है। यह बढ़ोतरी सरकार की उस नीति के तहत की गई है जिसमें एमएसपी को उत्पादन की औसत लागत से जोड़ा जाता है ताकि किसानों को बेहतर लाभ मिल सके। गौरतलब है कि 2014-15 से अब तक कच्चे जूट का एमएसपी ₹2,400 प्रति क्विंटल से बढ़कर ₹5,650 प्रति क्विंटल हो गया है। इस अवधि में सरकार ने जूट किसानों को ₹1,300 करोड़ का भुगतान किया है जबकि 2004-05 से 2013-14 के बीच यह राशि सिर्फ ₹441 करोड़ थी।
जूट की खेती लगभग 40 लाख किसानों की आजीविका का स्रोत है और इसमें करीब 4 लाख लोग जूट मिलों और अन्य संबंधित कार्यों में काम करते हैं। पिछले साल सरकार ने 1.7 लाख किसानों से कच्चा जूट खरीदा था। देश के कुल जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का हिस्सा 82% है जबकि असम और बिहार का 9% योगदान शामिल है।
जूट निगम ऑफ इंडिया (जेसीआई) कच्चे जूट की कीमत समर्थन योजना के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी बनी रहेगी। इस योजना के तहत होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। यह कदम जूट किसानों को सहायता देने और इस उद्योग को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
