भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 और वर्षों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत संशोधन किया गया है, पहली बार ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को स्व-सर्वेक्षण की अनुमति दी जा रही है। यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में “सभी के लिए आवास” (Housing for All) के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना है।
आपको बता दें कि पीएमएवाई-जी के तहत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ घरों का निर्माण करना था। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 और वर्षों के लिए योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहली बार ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)’ के लाभार्थियों को स्व-सर्वेक्षण की अनुमति दे रहा है। सरकार सर्वेक्षण डाटा रिकॉर्ड करने के लिए ‘आवास प्लस’ (Awaas+ 2024 Mobile App) नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर रही है। जिसका 17 सितम्बर, 2024 को शुभारंभ किया जा चुका है। इस ऐप में स्वयं सर्वेक्षण और पूर्व पंजीकृत सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से सहायता प्राप्त सर्वेक्षण दोनों का प्रावधान है।
डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने बताया कि पंजीकृत सर्वेक्षणकर्ताओं को परिचित कराने के लिए कार्यशालाएं चल रही हैं। अब तक पीएमएवाई-जी को लागू करने वाले 26 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 लाख से अधिक सर्वेक्षणकर्ताओं और अन्य क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को ‘आवास प्लस’ (Awaas+ 2024 Mobile App) मोबाइल ऐप की कार्यक्षमता और उपयोग के बारे में प्रशिक्षित किया गया है।
