भारत में क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दरअसल, RBI की नई रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2019 में 5.53 करोड़ कार्ड प्रचलन में थे, जबकि दिसंबर 2024 के अंत तक क्रेडिट कार्ड की संख्या दोगुनी से अधिक होकर लगभग 10.80 करोड़ हो गई है।
इसके विपरीत, डेबिट कार्ड की संख्या अपेक्षाकृत स्थिर रही है, जो दिसंबर 2019 में 80.53 करोड़ से मामूली वृद्धि के साथ दिसंबर 2024 में 99.09 करोड़ से थोड़ा अधिक हो गई है।
RBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्ड लेन-देन में भी इसी तरह की वृद्धि देखी गई है। CY2024 के दौरान, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से क्रमशः 20.37 लाख करोड़ रुपये और 5.16 लाख करोड़ रुपये के 447.23 करोड़ और 173.90 करोड़ भुगतान लेनदेन हुए।
रिपोर्ट में कहा गया है, “डेबिट कार्ड के इस्तेमाल में कमी आई है, लेकिन हाल के वर्षों में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल साल-दर-साल आधार पर 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है।” दिसंबर 2024 तक, भारत में वित्तीय परिदृश्य क्रेडिट और डेबिट कार्ड के व्यापक उपयोग से पूरे देश में 109.9 करोड़ कार्ड प्रचलन में हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड दिसंबर 2019 के अंत तक 122.6 लाख से बढ़कर दिसंबर 2024 के अंत तक 257.61 लाख हो गए, जो 110 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है, “निजी क्षेत्र के बैंक (PVB), जिनके पास दिसंबर 2024 में 766 लाख कार्ड के साथ 71 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है, शहरी और संपन्न ग्राहकों सर्विस देने के लिए डिजिटल समाधान और सह-ब्रांडेड कार्ड की ओर बढ़े हैं।”
इस बीच विदेशी बैंकों की संख्या में गिरावट देखी गई है – 65.79 लाख कार्ड से 45.94 लाख तक – और बाजार हिस्सेदारी में दिसंबर 2019 और दिसंबर 2024 के बीच 11.9 प्रतिशत से 4.3 प्रतिशत तक की गिरावट, संभवतः उच्च शुल्क और रूढ़िवादी उधार नीतियों के कारण।
छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) ने दिसंबर 2024 के अंत तक 10.97 लाख कार्ड के साथ क्षेत्र में प्रवेश किया है, जो वंचितों को लक्षित करते हैं और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1 जनवरी 2019 से, RBI ने केवल EMV चिप और पिन-आधारित डेबिट और क्रेडिट कार्ड के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है।
साथ ही, भुगतान करने के लिए RuPay क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने की अनुमति देकर UPI के दायरे का विस्तार किया गया। इसके बाद, जमा खातों के अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों से हस्तांतरण की अनुमति देकर इसका विस्तार किया गया है।
