केन्द्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) ने साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ियों से निपटने और बैंकिंग तथा डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में म्यूल खातों (Mule Accounts) पर लगाम लगाने के लिए सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी हैं। इस MoU का उद्देश्य धोखाधड़ी-जोखिम खुफिया जानकारी साझा करने (fraud-risk intelligence sharing), विश्लेषणात्मक सहायता (analytical support) और परिचालन समन्वय (operational coordination) के क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनाना है, ताकि धोखाधड़ी की पहचान सक्रिय रूप से पहले ही हो सके और ऐसी धोखाधड़ी की रोकथाम के तंत्र को मजबूत किया जा सके।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कहा, “मोदी सरकार साइबर सुरक्षित भारत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। म्यूल खाते साइबर अपराधों को रोकने में बड़ी बाधा हैं। साइबर धोखाधड़ी से लड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत को उजागर करते हुए आज MHA के अधीन I4C ने रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम I4C की Suspect Registry से डेटा को AI-संचालित धोखाधड़ी की पहचान करने वाली प्रणाली में फीड करके छिपे हुए म्यूल खातों का तेजी से पता लगाएगा और उन्हें समाप्त करेगा, तथा नागरिकों को साइबर अपराध के खिलाफ next gen shield प्रदान करेगा।”
इस MoU के तहत, I4C और RBIH म्यूल खातों से संबंधित खुफिया जानकारी तथा संदिग्ध पहचानकर्ताओं (suspect identifiers) को I4C की संदिग्ध रजिस्ट्री (Suspect Registry) से साझा करने के लिए सहयोग करेंगे, ताकि बैंकों में लागू AI-संचालित धोखाधड़ी पहचान प्रणालियों जैसे MuleHunter.ai™ को और मजबूत किया जा सके। RBIH इन डेटासेट्स का उपयोग AI-संचालित धोखाधड़ी-जोखिम मूल्यांकन मॉडलों के प्रशिक्षण और सुधार के लिए करेगा, जिसमें MuleHunter.ai™ भी शामिल है।
