मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली का बजट पेश किया। महिला समृद्धि योजना के तहत 5,100 करोड़, यमुना की सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपये, झुग्गी-झोपड़ियों और जेजे क्लस्टरों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और भी बहुत कुछ है दिल्ली के बजट 2025-26 में। आइए जानते हैं इस बजट के 10 अहम बातें क्या हैं!
इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान
सीएम रेखा गुप्ता ने पानी के संकट को दूर करने के लिए इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान किया। इसके साथ ही वाटर बॉडीज के पुनरुद्धार के लिए 50 करोड़ और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वे पड़ोसी राज्यों से पानी लाने की व्यवस्था करेंगी ताकि दिल्लीवासियों को पर्याप्त पानी मिल सके।
अब दिल्ली के टैंकरों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा
सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि अब दिल्ली के टैंकरों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि पानी की आपूर्ति में पारदर्शिता लाई जा सके। टैंकरों की ट्रैकिंग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पानी सही जगहों पर पहुंचे और कोई घोटाला न हो। इसके साथ ही इंटेलिजेंट मीटर भी लगाए जाएंगे, जो पानी की खपत का सही हिसाब रखेंगे।
सीवेज और यमुना सफाई पर खर्च होंगे 9 हजार करोड़ रुपये
दिल्ली के सीवेज और यमुना सफाई के लिए 9 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता और साफ पानी दिल्ली की पहचान बनेगी। यमुना नदी की सफाई और सीवेज सिस्टम के सुधार के लिए यह बजट पुरानी सरकारों की तुलना में तिगुना है। गुप्ता ने यह भी बताया कि पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 500 करोड़ रुपये की लागत से सुधारने की योजना बनाई गई है।
झुग्गी-झोपड़ियों और जेजे क्लस्टरों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित
दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों और जेजे क्लस्टरों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं। गुप्ता ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आएगी
रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आएगी, जिससे औद्योगिक समस्याओं का समाधान होगा। इसके अलावा, एक नई वेयरहाउसिंग पॉलिसी भी लागू की जाएगी और सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की जाएगी, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
सीएम गुप्ता ने दिल्ली को देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाने का लिया संकल्प
सीएम गुप्ता ने दिल्ली को देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाने का संकल्प लिया। उनका कहना था कि दिल्ली पहले व्यापार और उद्योग का केंद्र थी, लेकिन अब कुप्रबंधन के कारण व्यापारियों और उद्योगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बजट के जरिए दिल्ली में व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा।
सरकार गरीबों के लिए घर और शौचालय बनाएगी
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार केवल वादा नहीं करती, बल्कि वादे निभाती है। उन्होंने दिल्लीवासियों को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार हमेशा उनके पक्ष में काम करेगी। गुप्ता ने कहा कि जबकि पहले सरकारें बड़े महल बनवाती थीं, उनकी सरकार गरीबों के लिए घर बनाएगी और झुग्गीवासियों के लिए शौचालय बनाएगी।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 अटल कैंटीन खोले जाने की योजना
दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 अटल कैंटीन खोले जाने की योजना है, जिसका उद्देश्य भोजन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को एक नया रूप देगी और आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी।
सरकार दिल्ली को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए संकल्पित
झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, और इस योजना का उद्देश्य दिल्ली की समृद्धि में उन इलाकों को भी शामिल करना है, जो आज तक उपेक्षित रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का सपना एक समृद्ध और सशक्त दिल्ली का है और इसके लिए वे लगातार काम करेंगे।
अब दिल्ली के लोगों को आयुष्मान योजना का मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री गुप्ता ने यह आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दिया क्योंकि इसमें उनका नाम नहीं जुड़ा था। उन्होंने कहा कि जल्द ही लोगों को आयुष्मान योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लाभ मिलेगा। केंद्र की ओर से मिलने वाले पांच लाख के साथ ही दिल्ली सरकार आयुष्मान के तहत दिल्ली के लोगों को पांच लाख का टॉप-अप देगी, इसके लिए 2144 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं। हमने दिल्ली की महिलाओं के लिए 2500 रुपये के इनाम की घोषणा की थी। महिला समृद्धि योजना के तहत इसे लागू करने के लिए 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।(इनपुट-आईएएनएस)
