केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने “सबका साथ, सबका विकास – जन आकांक्षाओं की पूर्ति” विषय पर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार के समापन सत्र को संबोधित किया। इस वेबिनार में केंद्रीय बजट में घोषित शिक्षा सुधारों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।
कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था।
समावेशी और सुलभ शिक्षा पर जोर
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और हितधारकों की बड़ी भागीदारी वास्तविक अर्थों में सहभागी शासन का उदाहरण है। उन्होंने बताया कि National Education Policy 2020 समावेशी और सुलभ शिक्षा की वकालत करती है और इस वर्ष के बजट में शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, नवाचार और शोध को विशेष बढ़ावा दिया गया है।
शिक्षा से रोजगार तक मजबूत कड़ी
वेबिनार में शिक्षा और रोजगार के बीच मजबूत संबंध बनाने, भविष्य के लिए तैयार पाठ्यक्रम विकसित करने, कौशल विकास के अवसर बढ़ाने और नवाचार आधारित पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।
इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री विरेंद्र कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मानव संसाधन विकास पर विशेष चर्चा
शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित ब्रेकआउट सत्र में कई प्रमुख पहल पर विचार किया गया, जिनमें शामिल हैं:
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शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता को जोड़ने के लिए स्थायी समिति
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AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब
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यूनिवर्सिटी टाउनशिप की स्थापना
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STEM संस्थानों के लिए हर जिले में छात्रावास
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राष्ट्रीय टेलीस्कोप योजना
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दिव्यांग कौशल योजना
इन पहलों का उद्देश्य मानव संसाधन विकास को मजबूत करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर
वेबिनार में यह भी सुझाव दिया गया कि STEM शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर जिले में सुरक्षित और सुविधाजनक छात्रावास बनाए जाएं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय टाउनशिप के माध्यम से शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान को एकीकृत करने पर भी जोर दिया गया।
सरकार का मानना है कि इन पहलों से शिक्षा प्रणाली को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सकेगा और युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर मिलेंगे।
