सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे के तहत 133 संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में ई-ऑफिस लागू किया जाएगा। इस संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने जानकारी दी है। इस मतलब यह हुआ कि इन सरकारी दफ्तरों में बाबुओं की टेबलों पर दिखने वाला फाइलों का अंबार अब साफ हो जाएगा और ना ही बगल में फाइल दबाए कोई अधिकारी अब इधर से उधर घूमते नजर आएंगे।
सरकार ने ई-ऑफिस अपनाने के दिशा निर्देश किए निर्धारित
जी हां, सरकार ने संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में ई-ऑफिस को अपनाने के दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए डीएआरपीजी नोडल विभाग और एनआईसी, जानकारी भागीदार होगा।
2019-2024 के दौरान ई-ऑफिस अपनाने में आई तेजी
गौरतलब हो, वर्ष 2019-2024 के दौरान केंद्रीय सचिवालय में ई-ऑफिस को अपनाने में उल्लेखनीय गति आई और 37 लाख फाइलें, यानी 94 प्रतिशत फाइलों को ई-फाइल के रूप में और 95 प्रतिशत रसीदों को ई-रसीद के रूप में संभाला गया।
इस पहल को और बढ़ाने के लिए ई-ऑफिस एनालिटिक्स किया विकसित
सरकार ने इस पहल को और बढ़ाने के लिए ई-ऑफिस एनालिटिक्स विकसित किया। केंद्रीय सचिवालय में ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के सफल कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि में सरकार ने निर्णय लिया है कि डीएआरपीजी के सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे के तहत भारत सरकार के सभी संलग्न, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में ई-ऑफिस लागू किया जाएगा।
ई-ऑफिस के लिए 133 संलग्न, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों की पहचान की गई
अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद कार्यान्वयन के लिए 133 संलग्न, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों की पहचान की गई। डीएआरपीजी ने 24 जून 2024 को संलग्न, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में ई-ऑफिस अपनाने के दिशानिर्देश जारी किए।
ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए की गई अंतर-मंत्रालयी बैठक
डीएआरपीजी सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी बैठक में ऑन-बोर्डिंग रोडमैप और तकनीकी तौर-तरीकों पर चर्चा की गई और इसमें सभी मंत्रालयों व विभागों के अधिकारियों और 133 संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। एनआईसी की उप महानिदेशक रचना श्रीवास्तव के नेतृत्व में एनआईसी की टीम ने ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियागत तकनीकी जानकारी प्रस्तुत की।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी मंत्रालय/विभाग अपने संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों के साथ समन्वय करेंगे, नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, डेटा सेंटर स्थापित करेंगे और सरकार के 100 दिनों के एजेंडे के तहत ई-ऑफिस को तय समय-सीमा में अपनाने के लिए उपयोगकर्ताओं/लाइसेंसों की संख्या पर एनआईसी को अनुरोध प्रस्तुत करेंगे।
