केंद्र सरकार की ओर से चलाए जाने वाले ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 30.58 करोड़ श्रमिक पंजीकृत है।ई-श्रम पोर्टल पर 2024 में 1.23 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया गया जबकि औसतन प्रतिदिन 33,700 ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

2024 तक 1.23 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों का पंजीकरण
राज्य मंत्री करंदलाजे ने लोकसभा में बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक 1.23 रडकरोड़ से ज्यादा श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है जबकि प्रतिदिन औसतन 33,700 श्रमिकों ने श्रम पोर्टल पर अपना नामांकन कराया है। उन्‍होंने सदन को बताया कि इस वर्ष 28 जनवरी तक सरकार की विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए 30.58 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।

ई-श्रम पोर्टल 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध
राज्य मंत्री ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल की पहुंच बढ़ाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भाषिणी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए 7 जनवरी, 2025 को ई-श्रम पोर्टल को बहुभाषी बनाने की शुरूआत की। इस पहल के बाद अब श्रमिकों को 22 भारतीय भाषाओं में ई-श्रम पोर्टल के साथ संपर्क का अवसर मिलता है, जिससे अवसरों तक पहुंच में सुधार हो रहा है और सभी के लिए समावेशिता को बढ़ावा भी मिल रहा है।

क्या है ई-श्रम पोर्टल
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों (एनडीयूडब्ल्यू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को सेल्फ-डिक्लेरेशन के आधार पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और समर्थन करना है।वर्तमान में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की 12 योजनाएं ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत हैं और जो अब 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत
ई-श्रम पोर्टल को राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। एक असंगठित श्रमिक अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का उपयोग करके एनसीएस पर पंजीकरण कर सकता है और उपयुक्त नौकरी के अवसरों की खोज कर सकता है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को एनसीएस पर निर्बाध रूप से पंजीकरण करने के लिए एक लिंक भी प्रदान किया गया है।
ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) के साथ एकीकृत किया गया है, जो 18-40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है। यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करता है। यूएएन का उपयोग करके कोई भी असंगठित श्रमिक आसानी से पीएम-एसवाईएम के तहत नामांकन कर सकता है। केंद्र इस योजना के तहत 50 प्रतिशत योगदान देता है जबकि बाकी का योगदान श्रमिक द्वारा किया जाता है।

प्रवासी श्रमिकों के पारिवारिक विवरण एकत्र करने के लिए ई-श्रम में एक प्रावधान जोड़ा गया है।ई-श्रम में निर्माण श्रमिकों के डेटा को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करने का भी प्रावधान है, ताकि संबंधित भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओडीडब्ल्यू) बोर्डों में उनके पंजीकरण की सुविधा मिल सके।

ई-श्रम को मायस्कीम पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है जो एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की एक ही स्थान पर खोज और जानकारी प्रदान करना है। यह नागरिक की पात्रता के आधार पर योजना की जानकारी खोजने के लिए एक नया, टेक्नोलॉजी-आधारित समाधान प्रदान करता है।