भारत में पवन ऊर्जा का विस्तार, 2036 तक 156 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य

भारत स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बदलाव में पवन ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में पवन ऊर्जा न केवल बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद कर रही है, बल्कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम कर देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत बना रही है।

30 सितंबर 2026 तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 299.25 गीगावाट पहुंच गई थी। इसमें पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी 59.20 गीगावाट यानी लगभग 19.8 प्रतिशत रही। मार्च 2014 में देश की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 21 गीगावाट थी, जो सितंबर 2026 तक बढ़कर 59.20 गीगावाट हो गई। इस अवधि में इसमें लगभग 2.8 गुना वृद्धि दर्ज की गई।

भारत में पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। जमीन से 120 मीटर की ऊंचाई पर देश की सकल पवन ऊर्जा क्षमता 695.5 गीगावाट और 150 मीटर की ऊंचाई पर 1,163.9 गीगावाट आंकी गई है। 150 मीटर की ऊंचाई पर आंकी गई क्षमता का बड़ा हिस्सा आठ राज्यों में केंद्रित है। इनमें राजस्थान में 284.2 गीगावाट, गुजरात में 180.8 गीगावाट, महाराष्ट्र में 173.9 गीगावाट, कर्नाटक में 169.3 गीगावाट, आंध्र प्रदेश में 123.3 गीगावाट, तमिलनाडु में 95.1 गीगावाट, मध्य प्रदेश में 55.4 गीगावाट और तेलंगाना में 54.7 गीगावाट की क्षमता शामिल है।

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) ने देशभर में 90 से अधिक पवन निगरानी केंद्र स्थापित किए हैं। इनका उद्देश्य पवन संसाधनों का आकलन करना और ऊर्जा उत्पादन की अधिक संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान करना है। संस्थान ने 50, 80, 100, 120 और 150 मीटर की ऊंचाई के आधार पर पवन ऊर्जा क्षमता के नक्शे भी तैयार किए हैं।

भारत की विशाल पवन ऊर्जा क्षमता को देखते हुए वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट और 2036 तक 156 गीगावाट क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। पिछले 12 वर्षों में देश की पवन ऊर्जा क्षमता दोगुने से अधिक हो चुकी है और 28 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता वाली परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 6.05 गीगावाट की रिकॉर्ड पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जो 2016-17 में दर्ज 5.4 गीगावाट के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है।

पवन ऊर्जा उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा बिजली की सर्वाधिक मांग वाले समय में होता है। इससे सौर ऊर्जा के साथ बेहतर तालमेल बनाने और बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलती है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 106.7 अरब यूनिट पवन ऊर्जा का उत्पादन किया।

देश में पवन टरबाइन निर्माण क्षमता भी बढ़ी है। वर्ष 2014 में यह 10 गीगावाट थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर लगभग 24 गीगावाट हो गई। इस क्षेत्र के प्रमुख उपकरणों में 70 से 80 प्रतिशत तक स्वदेशीकरण हासिल किया गया है। ब्लेड, टावर, गियरबॉक्स और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखला भी विकसित हुई है।

सरकार पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार, समुद्र में पवन ऊर्जा उत्पादन और बिजली ग्रिड के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है। इसके तहत गुजरात और तमिलनाडु के तटों के पास 500-500 मेगावाट की समुद्री पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल 1,000 मेगावाट क्षमता पर 6,853 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, अंतर के लिए अनुबंध (सीएफडी) व्यवस्था के तहत 500 मेगावाट की पायलट परियोजना शुरू की गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य कीमतों में उतार-चढ़ाव कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विकसित करने वाली कंपनियों को राजस्व की निश्चितता देना है। मार्च 2017 से पहले शुरू की गई परियोजनाओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) योजना भी उपलब्ध थी।

जनवरी 2026 में गठित कार्यबल नियामकीय प्रक्रियाओं, भूमि, पारेषण और परियोजना क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान तलाश रहा है। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों (आरपीओ) के तहत पवन ऊर्जा के लिए अलग प्रावधान भी किया है, ताकि इसकी मांग बनी रहे। हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस नियमों के माध्यम से उद्योगों को सीधे नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने की सुविधा दी गई है।

इसके साथ ही स्वीकृत मॉडल और निर्माताओं की सूची (एएलएमएम), पारदर्शी बोली दिशा-निर्देश और विलंबित भुगतान अधिभार नियमों से निवेशकों का भरोसा बढ़ाने का प्रयास किया गया है। बिजली ग्रिड की दक्षता सुधारने के लिए हाइब्रिड और चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

पवन ऊर्जा के विस्तार के लिए मध्य प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे नए राज्यों में परियोजनाएं बढ़ाने की योजना है। गुजरात और तमिलनाडु में चिन्हित समुद्री क्षेत्रों के जरिए देश के अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ऊर्जा भंडारण से जुड़ी कारोबारी व्यवस्थाओं के माध्यम से पवन ऊर्जा को चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति के समाधानों में शामिल करने की प्राथमिकता है।

इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन के लिए बिजली ग्रिड का आधुनिकीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पूर्वानुमान प्रणालियों की तैनाती तथा पवन ऊर्जा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

भारत पवन ऊर्जा क्षेत्र में ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी और यूरोपीय संघ के साथ भी सहयोग बढ़ा रहा है। इन साझेदारियों का उद्देश्य समुद्री पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विकास, उन्नत तकनीक का हस्तांतरण और बिजली ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर एकीकरण को बढ़ावा देना है।

भारत और ब्रिटेन ने फरवरी 2026 में विजन 2035 तथा चौथे भारत-ब्रिटेन ऊर्जा संवाद के तहत अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल की शुरुआत की। इसके प्रमुख क्षेत्रों में बाजार व्यवस्था, बंदरगाह बुनियादी ढांचा, आपूर्ति श्रृंखला और मिश्रित वित्तपोषण शामिल हैं।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) 2026 में भारत और बेल्जियम ने अपतटीय पवन ऊर्जा, अनुसंधान एवं विकास तथा हरित वर्गीकरण के क्षेत्र में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

भारत ने 2019 में डेनमार्क के ऊर्जा, उपयोगिता एवं जलवायु मंत्रालय के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता निर्माण के लिए सहयोग समझौता किया था। मई 2025 में इस द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया। अब इसमें बिजली प्रणाली का मॉडल तैयार करना, परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण और विशेषज्ञों का संयुक्त प्रशिक्षण भी शामिल है।

भारत की ऊर्जा जरूरतों को विश्वसनीय, किफायती और घरेलू स्तर पर उत्पादित स्वच्छ बिजली से पूरा करने में पवन ऊर्जा की भूमिका आने वाले वर्षों में और बढ़ने की उम्मीद है। इसके लिए परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना, पारेषण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ऊर्जा उत्पादन का बेहतर पूर्वानुमान लगाना और नीतिगत समर्थन जारी रखना जरूरी होगा। भंडारण और चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति के साथ पवन ऊर्जा को जोड़कर तथा घरेलू विनिर्माण और निर्यात क्षमता बढ़ाकर भारत ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लक्ष्यों और औद्योगिक विकास को नई गति दे सकता है।

-(इनपुटः पीआईबी)