विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने एंटीगुआ और बारबुडा में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (CHOGM) से इतर गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और गुयाना के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
बैठक में व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा, कृषि, बुनियादी ढांचे का विकास, डिजिटल तकनीक और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया।
तीन समझौतों पर हुए हस्ताक्षर
बैठक के दौरान भारत और गुयाना के बीच तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) की विनिर्माण परियोजनाओं की आपूर्ति और स्थापना, त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं (QIPs) के कार्यान्वयन के लिए अनुदान सहायता और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं।
तीसरे समझौते के तहत गुयाना में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसी भुगतान प्रणाली के संचालन में सहयोग का प्रावधान है।
गुयाना को 500 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुयाना की विकास प्राथमिकताओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए भारत की ओर से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई ऋण सुविधा (Line of Credit) देने की भी घोषणा की। भारत पहले ही गुयाना में कई विकास परियोजनाएं पूरी कर चुका है। नई ऋण सुविधा से दोनों देशों के बीच विकास साझेदारी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
भारत और गुयाना के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन-स्तर के आपसी जुड़ाव पर आधारित हैं। वैश्विक दक्षिण के साझेदार और राष्ट्रमंडल के सदस्य होने के नाते दोनों देश विकास और समृद्धि से जुड़ी साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। (इनपुट-MEA)


