केंद्र सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के तहत गठित तथ्य जांच इकाई (फैक्ट चेक यूनिट) को आधिकारिक तथ्य जांच इकाई के रूप में अधिसूचित किया है।
केंद्र सरकार की आधिकारिक तथ्य-जांच इकाई के रूप में करेगी काम
बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत फैक्ट चेक यूनिट केंद्र सरकार की आधिकारिक तथ्य-जांच इकाई के रूप में काम करेगी।
सरकार के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सामग्री की करेगी निगरानी
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अपने संचालन से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सामग्री की निगरानी के लिए आधिकारिक तौर पर एक तथ्य-जांच इकाई (एफसीयू) की स्थापना की है। यह कदम हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुरूप है।
फैक्ट चेक इकाई के बारे में जरूरी जानकारी
उल्लेखनीय है कि पत्र सूचना कार्यालय फैक्ट चेक इकाई ने अपना काम नवंबर 2019 में शुरू किया था। फैक्ट चेक इकाई का उद्देश्य फर्जी समाचार और गलत सूचना प्रदान करने वाले रचनाकारों और प्रसारकों के लिए निवारक के रूप में कार्य करना और लोगों को भारत सरकार से संबंधित संदिग्ध और संदेहास्पद जानकारी की रिपोर्ट करने और तथ्यों की जांच कराने के लिए का एक आसान तरीका प्रदान करना है।
उपयोगकर्ता फैक्ट चेक के लिए अपनी शिकायतें व्हाट्सएप हॉटलाइन – +91 8799711259 ईमेल आईडी -socialmedia[at]pib[dot]gov[dot]in और वेबसाइट पोर्टल – https://factcheck.pib.gov.in/कहां जमा कर सकते हैं।
पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई केवल भारत सरकार, उसके मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं आदि से संबंधित शिकायतें लेती है। कोई भी मामला जो केंद्र सरकार से संबंधित नहीं है, उसे इकाई द्वारा मूल्यांकन/ फैक्ट चेक के लिए नहीं लिया जाता है। फैक्ट चेक के लिए पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
