ओडिशा सरकार ने जल सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता मजबूत करने के लिए पांच इन-स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर (ISS) परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर कुल 625.47 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
सरकारी बयान के अनुसार, रायगढ़ा, कालाहांडी, गंजाम, बलांगीर और सोनपुर जिलों में प्रस्तावित इन परियोजनाओं से 74 गांवों के करीब 72 हजार लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इनके जरिए जल उपलब्धता बढ़ाने, भूजल रिचार्ज करने और ग्रामीण आजीविका को सहयोग देने पर जोर दिया जाएगा।
चार प्रमुख नदियों पर बनेंगे पांच जल भंडारण ढांचे
मंजूर की गई पांच परियोजनाओं में रायगढ़ा जिले में वंशधारा नदी पर धुआंपदर आईएसएस और नागावली नदी पर रेवतिगुड़ा आईएसएस शामिल हैं। गंजाम जिले में बहुदा नदी पर भीमपुर आईएसएस और कालाहांडी जिले के भवानीपटना ब्लॉक में निजहरिदारा गांव के पास मुरलीजोर आईएसएस का निर्माण किया जाएगा।
इसके अलावा, महानदी की प्रमुख सहायक नदी ओंग पर कुटासिंघा बैराज बनाया जाएगा। इससे बलांगीर और सोनपुर जिलों के ग्रामीण समुदायों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
जल संसाधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन संरचनाओं से मानसून के दौरान नदी के प्रवाह में पानी को संरक्षित किया जा सकेगा, जिससे कम बारिश वाले मौसम में भी पानी की उपलब्धता बेहतर होगी। संग्रहित पानी से भूजल रिचार्ज होगा और कुओं तथा बोरवेल में पानी की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे जल संकट से प्रभावित समुदायों की स्थिति मजबूत होगी।
सिंचाई और ग्रामीण आजीविका को मिलेगा बढ़ावा
इन परियोजनाओं से घरेलू जरूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराने के साथ-साथ सिंचाई, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी समर्थन मिलेगा।
धुआंपदर, मुरलीजोर और रेवतिगुड़ा परियोजनाओं से मत्स्य पालन और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
ये परियोजनाएं वर्ष 2024 से इन-स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की तेज की गई मिशन-मोड पहल का हिस्सा हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की क्षमता बढ़ाना है।
सरकार को उम्मीद है कि जल उपलब्धता में सुधार और नदी पारिस्थितिकी तंत्र को सहयोग देने से इन पहलों के जरिए दीर्घकालिक जल सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूती मिलेगी। (इनपुट- PTI)
