केंद्र सरकार ने भारत-यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (India-UK CETA) के तहत यूनाइटेड किंगडम से पैसेंजर कारों और कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट वाहनों के आयात के लिए आवेदन मंगाए हैं। इससे योग्य आयातकों को दो सप्ताह का समय मिल गया है।
4 अगस्त 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे आवेदन
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, वर्ष 2026 के लिए टैरिफ रेट कोटा (TRQ) आवंटन के लिए आवेदन 21 जुलाई 2026 से 4 अगस्त 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे।
कोटे का बंटवारा
नोटिफिकेशन के मुताबिक, पहले चरण में कुल 9,316 गाड़ियों के लिए कोटा निर्धारित किया गया है, जिन पर ट्रेड एग्रीमेंट के तहत रियायती सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) का लाभ मिलेगा।
– 1,500 cc तक की इंजन क्षमता वाली पैसेंजर कारें: 2,329 यूनिट
– मिड-सेगमेंट कारें: 2,329 यूनिट
– उच्च इंजन क्षमता वाली प्रीमियम कारें: 4,658 यूनिट (30% रियायती कस्टम ड्यूटी)
इसके अलावा, पूरी तरह से तैयार कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए भी अलग कोटा तय किया गया है।
समझौते की रूपरेखा
India-UK CETA के तहत भारत पहले वर्ष में कुल 20,000 ब्रिटेन निर्मित गाड़ियों को प्रेफरेंशियल ड्यूटी दर पर आयात करने की अनुमति देने के लिए सहमत हुआ है। जारी कोटा इसकी पहली किस्त है।
आवेदन के लिए शर्त
– आवेदकों को यूके स्थित मूल उपकरण निर्माता (OEM) द्वारा जारी प्री-पर्चेज एग्रीमेंट (Pre-Purchase Agreement) जमा करना होगा।
– इस दस्तावेज में टैरिफ रेट कोटा (TRQ) वर्ष के दौरान सप्लाई की जाने वाली गाड़ियों की संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिए।
DGFT ने स्पष्ट किया है कि इस कोटे के तहत होने वाले सभी आयात विदेश व्यापार नीति 2023 के निर्धारित प्रक्रियात्मक नियमों के अधीन होंगे।
यह कदम भारत-यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार संबंधों को और मजबूत करने तथा ब्रिटिश वाहन उद्योग को भारतीय बाजार में बेहतर पहुंच प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। (इनपुट-एजेंसी)
