संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र मंगलवार को न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ शुरू हुआ। हालांकि फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है। लेकिन महासभा हॉल में सदस्य देशों के साथ एक सीट आवंटित की गई। फिलिस्तीनी दूत रियाद मंसूर ने श्रीलंका और सूडान के बीच “फिलिस्तीन राज्य” नामक एक टेबल पर अपनी जगह ली।
इस बीच संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के स्थायी मिशन ने मिस्र के राजदूत ओसामा महमूद अब्दुल खलेक महमूद की एक सोशल मीडिया क्लिप साझा की, जिसमें उन्होंने नई सीटिंग व्यवस्था की पुष्टि करने के लिए प्वाइंट उठाया, जिसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने की। हालांकि, इस निर्णय की इजरायल द्वारा आलोचना की गई है, जिसका तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता और संबंधित विशेषाधिकार संप्रभु राज्यों के लिए आरक्षित हैं।
गौरतलब हो कि भारत सहित 143 मतों के बहुमत से 10 मई के प्रस्ताव ने फिलिस्तीन को अतिरिक्त अधिकार दिए और असाधारण आधार पर महासभा सत्रों और संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में उसकी भागीदारी की अनुमति दी। भारत ने लगातार इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के बीत दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है साथ ही आतंकवादी हमलों की निंदा करते हुए एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की वकालत की है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक संदर्भ को स्वीकार किया, गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान किया और समाधान खोजने में महासभा के महत्व पर बल दिया।
“भविष्य का शिखर सम्मेलन” (“Summit of the Future) 22-23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होगा, जो 24-30 सितंबर को होने वाली आम बहस से पहले होगा, जिसका विषय “किसी को पीछे न छोड़ना: वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति, सतत विकास और मानव सम्मान की उन्नति के लिए मिलकर काम करना” है।
बहस का उद्देश्य वैश्विक सहयोग को बढ़ाने और परमाणु निरस्त्रीकरण, बढ़ते समुद्र के स्तर और वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने सहित दबाव वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए “भविष्य के लिए समझौता” बनाना है।
