केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। चार जून को तीसरी बार NDA पर देश ने विश्वास जताया। लगातार 10 वर्षों में देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने युवा, महिला, किसान और गरीब के लिए व्यापक योजना तैयार की है। योजना को जमीन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। कई बड़े निर्णय हुए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर रांची के प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी नेशन फर्स्ट को लेकर काम करते हैं। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने और वीमेन-लेड डिवेलपमेंट पर जोर देने की दिशा में एक परिवर्तनकारी प्रयास में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWDCD) ने जून से अगस्त तक कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने संवाददाओं को बताया देश में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ एक सितंबर से हो गया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को एनीमिया के बारे में जागरूक करना है। यह पूरक आहार, विकास और संवर्धन के साथ-साथ बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के बारे में जागरुकता लाने में भी मदद करेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3 लाख करोड़ के योजना की मंजूरी दी
रांची में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 100 दिन में 15 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3 लाख करोड़ के योजना की मंजूरी दी गई है। साथ ही कहा कि पीएम ग्राम सड़क योजना 49000करोड़ लागत से 25000 गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा। किसान के लिए किसान सम्मान निधि दी जाएगी। 9.3 करोड़ किसान को 20000 करोड़ दी गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किया गया।
आयुष्मान भारत 70 साल के ऊपर के आयु वर्ग के लिए मिलेगा
अन्नपूर्णा देवी ने संवाददाताओं से कहा कि युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का पीएम पैकेज रोजगार और कौशल के लिए दिया जायेगा। एक करोड़ युवाओं को टॉप कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। पीएम आवास योजना तीन करोड़ की स्वीकृति मिली। दो करोड़ ग्रामीण, एक करोड़ शहरी आबादी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत 70 साल के ऊपर के आयु वर्ग के लिए मिलेगा, उसकी स्वीकृति कैबिनेट से मिली है। इसमें आय की बाध्यता नहीं होगी। घर के बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा। 6 करोड़ बुजुर्ग इसके दायरे में आएंगे। पीएम जन मन योजना 63000 गांव में शुरू हुई है।
11 लाख को लखपति दीदी का मिला प्रमाण दिया
अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में तीन लाख करोड़ से अधिक की मंजूरी दी गई है। इसके तहत दिन दयाल अंत्योदय योजना के तहत 90 लाख ग्रुप बने हैं। पर्यटन दीदी के जरिए भी महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा। लखपति दीदी से पीएम ने स्वयं संवाद किया। साथ ही 11 लाख को लखपति दीदी का प्रमाण दिया गया है। मुद्रा योजना की सीमा भी 20 लाख किया गया है। विकसित भारत के संकल्प में अहम भूमिका महिलाओं की होंगी।
महिला सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत शी बॉक्स में कर सकती हैं
उन्होंने आगे कहा कि महिला की भूमिका कार्यक्षेत्रों में बढ़े इसके लिए सुरक्षित घर और पालना की व्यवस्था की जा रही। वर्किंग वुमन हॉस्टल के माध्यम से रहने का इंतजाम किया जा रहा। विभाग और कॉरपोरेट घराने मिल कर यह काम कर रहे। महिला सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत शी बॉक्स में कर सकती हैं। पोषण माह के जरिए महिलाओं के पोषण का ध्यान रखा जा रहा। देश भर में पांच कारोड़ 20 लाख से अधिक गतिविधियां देश भर में हो चुकी हैं। कुपोषण से मुक्ति और पढ़ाई की योजना चल रही है।
सरकार ने 63000 सक्षम आंगनबाड़ी बनाने का फैसला लिया
महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के तौर पर डेवलप किया गया है। झारखंड में ढाई हजार लघु आंगनवाड़ी केंद्र थे। उन्हें अपग्रेड किया गया है। भारत सरकार ने 63000 सक्षम आंगनबाड़ी बनाने का फैसला लिया, लेकिन झारखंड सरकार ने मदद नहीं की है। राज्य में सीडीपीओ के पद खाली होने से परेशानी हो रही है। देश भर में 13.95 लाख आंगनबाड़ी में काम करने वाले सेविकाओं, सहायिकाओं को आयुष्मान से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत सरकार कई बड़े निर्णय लेगी। भारत सरकार के मंत्री आकांक्षी जिलों तक जाकर भी योजनाओं की जानकारी लेते हैं। जहां कठिनाइयां हैं उसे दूर किया जा रहा।
झारखंड सरकार महिला सुरक्षा पर गंभीर नहीं
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ी है। महिला अत्याचार पर भी राज्य सरकार चुप है। दुमका में ही मार कर बेटी को लटकाया गया, कई टुकड़ों में काटा गया। राज्य सरकार महिला सुरक्षा पर गंभीर नहीं है। कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने और वीमेन-लेड डिवेलपमेंट पर जोर देने की दिशा में एक परिवर्तनकारी प्रयास में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने जून से अगस्त तक कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। कार्यनीतिक पहलों और नवीन कार्यक्रमों के माध्यम से मंत्रालय महिलाओं को सशक्त बनाने, बाल कल्याण सुनिश्चित करने और सभी के लिए अवसर बढ़ाने के लिए ढांचे को सुदृढ़ करना जारी रख रहा है।
एमडब्ल्यूसीडी पूरे देश में आंगनबाड़ी-सह-क्रेच केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है
इस दिशा में 29 अगस्त को शी-बॉक्स की शुरुआत एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह आईटी प्लेटफॉर्म कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे महिलाएं शिकायत दर्ज करने और उन्हें ट्रैक करने में समर्थ होती हैं। यह पूरे देश में सुरक्षित कामकाजी वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए मंत्रालय पूरे भारत में आंगनबाड़ी-सह-क्रेच केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है जिससे वर्ष 2029 तक लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा। ये केंद्र समग्र बाल देखरेख और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करेंगे। बाल विकास के आधारभूत स्तंभों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेंगे तथा महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाएंगे।
7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ एक सितंबर से हो गया
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय 10,000 सक्षम आंगनबाड़ियों का उन्नयन, घर ले जाने के लिए राशन की डिलीवरी पर नज़र रखने के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण प्रणाली का कार्यान्वयन और देश भर में पोषण परिणामों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी कड़ी में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ एक सितंबर से हो गया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को एनीमिया के बारे में जागरूक करना है। यह पूरक आहार, विकास और संवर्धन के साथ-साथ बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के बारे में जागरुकता लाने में भी मदद करेगी।
