आयकर विभाग और पीडब्ल्यूसी इंडिया ने 9 जून, 2026 को “नए आयकर अधिनियम, 2025 की समझ – अंतर्राष्ट्रीय कर और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पहलू” विषय पर एक जागरूकता वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार का उद्देश्य नए आयकर अधिनियम, 2025 और नए आयकर नियम, 2026 में किए गए प्रमुख बदलावों के बारे में जानकारी साझा करना और हितधारकों को जागरूक करना था।
16 देशों के प्रतिभागियों की रही भागीदारी
वेबिनार में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर, साइप्रस, जापान, मॉरीशस, कतर और यूएई सहित 16 देशों के 1,100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम भारत के विकसित होते कराधान ढांचे पर संवाद और ज्ञान साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ।
वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की उपस्थिति
आयकर विभाग की ओर से प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) मोनिका भाटिया, मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) रमन चोपड़ा तथा आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-2, नई दिल्ली की डॉ. अंजुला जैन उपस्थित रहीं। वहीं, पीडब्ल्यूसी इंडिया की ओर से वरिष्ठ साझेदारों ने कार्यक्रम में भाग लिया।
अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर चर्चा
मोनिका भाटिया ने अपने संबोधन में विभाग और हितधारकों के संयुक्त प्रयासों की सराहना की, जिनसे नए आयकर अधिनियम, 2025 में सुचारू परिवर्तन संभव हो सका। उन्होंने सीमा-पार हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वैश्विक कराधान प्रणाली में भारत की बढ़ती भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों (एपीए) की सफलता और प्रासंगिकता का उल्लेख करते हुए करदाताओं के लिए अनुपालन में निश्चितता और सुगमता सुनिश्चित करने में सुरक्षित आश्रय प्रावधानों के महत्व पर भी जोर दिया।
नए कानून और नियमों की विशेषताओं पर प्रस्तुति
वेबिनार के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर अधिनियम, 2025 के बीच प्रमुख परिवर्तनों, संरचनात्मक सुधारों और तुलनात्मक पहलुओं पर प्रस्तुति दी गई। इसमें नए नियमों, प्रपत्रों और प्रक्रियात्मक अद्यतनों की जानकारी भी साझा की गई। संवादात्मक सत्र में प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिया।
प्रतिभागियों ने की पहल की सराहना
कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों ने इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी विभाग और हितधारकों के बीच ऐसे संवादात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की। (इनपुट: पीआईबी)
