भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने द्विपक्षीय व्यापार को 2032 तक दोगुना कर 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच सोमवार को हुई बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई।
सीईपीए के बाद व्यापार में तेज बढ़ोतरी
दोनों नेताओं ने 2022 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर के बाद से व्यापार और आर्थिक सहयोग में आई मजबूत वृद्धि का स्वागत किया। संयुक्त बयान में कहा गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-यूएई द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।
उच्चस्तरीय बैठकों के नतीजों को समर्थन
नेताओं ने सितंबर 2025 में आयोजित 13वीं उच्चस्तरीय निवेश टास्क फोर्स, दिसंबर 2025 में हुई 16वीं भारत–यूएई संयुक्त आयोग बैठक और 5वीं रणनीतिक वार्ता के परिणामों का समर्थन किया।
एमएसएमई को जोड़ने पर जोर
दोनों पक्षों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों को आपस में जोड़ने के लिए संबंधित टीमों को दिशा-निर्देश दिए। इसके तहत ‘भारत मार्ट’, ‘वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर’ और ‘भारत–अफ्रीका सेतु’ जैसी पहलों के शीघ्र क्रियान्वयन का आह्वान किया गया, ताकि मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरेशिया क्षेत्र में एमएसएमई उत्पादों को बढ़ावा मिल सके।
निवेश संधि और धोलेरा परियोजना पर सहमति
नेताओं ने 2024 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि से दोनों देशों में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रवाह मजबूत होने पर संतोष व्यक्त किया। गुजरात के धोलेरा में विशेष निवेश क्षेत्र के विकास के लिए संभावित यूएई साझेदारी पर हुई चर्चाओं का भी स्वागत किया गया।
रणनीतिक अवसंरचना विकास की योजना
प्रस्तावित साझेदारी के तहत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पायलट प्रशिक्षण स्कूल, मेंटेनेंस-रिपेयर-ओवरहॉल (एमआरओ) सुविधा, ग्रीनफील्ड बंदरगाह, स्मार्ट शहरी टाउनशिप, रेलवे कनेक्टिविटी और ऊर्जा अवसंरचना जैसे रणनीतिक ढांचे विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई है।
एनआईआईएफ के दूसरे फंड में यूएई को आमंत्रण
पहले नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की सफलता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स को 2026 में प्रस्तावित दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भागीदारी पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया।
गिफ्ट सिटी को वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाने की दिशा
दोनों नेताओं ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में डीपी वर्ल्ड और फर्स्ट अबू धाबी बैंक (एफएबी) की शाखाओं की स्थापना का स्वागत किया। एफएबी की गिफ्ट सिटी शाखा भारतीय कंपनियों और निवेशकों को जीसीसी तथा मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के बाजारों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी।
खाद्य सुरक्षा में सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता
दोनों पक्षों ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत–यूएई सहयोग को और सुदृढ़ करने पर सहमति जताई। नेताओं ने सतत आपूर्ति शृंखलाओं, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, नवाचार और ज्ञान आदान-प्रदान की भूमिका को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए अहम बताया।
ऊर्जा साझेदारी और एलएनजी आपूर्ति समझौता
ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर संतोष व्यक्त करते हुए नेताओं ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा में यूएई के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और एडीएनओसी गैस के बीच 10 वर्षीय एलएनजी आपूर्ति समझौते का स्वागत किया, जिसके तहत 2028 से प्रति वर्ष 0.5 मिलियन टन एलएनजी की आपूर्ति होगी।
परमाणु और वित्तीय सहयोग का विस्तार
संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देश बड़े परमाणु रिएक्टरों और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (एसएमआर) सहित उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों में साझेदारी की संभावनाएं तलाशेंगे। साथ ही सीमा-पार भुगतान को तेज, सस्ता और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय भुगतान प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ने पर भी सहमति बनी।
अंतरिक्ष, एआई और उभरती तकनीकों में साझेदारी
नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग गहराने, संयुक्त भारत–यूएई मिशनों को सक्षम बनाने और वाणिज्यिक सेवाओं के विस्तार पर सहमति जताई। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने, भारत में सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर और डेटा सेंटर स्थापित करने की संभावनाओं पर भी सहमति व्यक्त की गई। (इनपुट: आईएएनएस)
