“प्रकृति जब अपने रौद्र रूप में आती है, तो सभ्यता के ऊंचे-ऊंचे दावे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं।” पिछले कुछ दशकों में बादल फटने, बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूस्खलन जैसी घटनाओं ने बार-बार यह साबित किया है कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए समय रहते तैयारी करना कितना आवश्यक है। हर आपदा के बाद राहत और पुनर्वास में जुटने के साथ-साथ उसके जोखिम को पहले ही कम करने के उपाय करना भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस (International Day for Disaster Risk Reduction) मनाया जाता है। यह दिवस आपदाओं से होने वाली जनहानि, आर्थिक क्षति और सामाजिक व्यवधान को कम करने के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। बाढ़, भूकंप, अत्यधिक गर्मी और चक्रवात जैसी प्राकृतिक घटनाओं के अलावा औद्योगिक दुर्घटनाएं, आग तथा रासायनिक रिसाव जैसी मानव जनित घटनाएं भी गंभीर चुनौतियां पैदा करती हैं। इनका प्रभाव जीवन, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर लंबे समय तक बना रह सकता है।
वर्तमान समय में आपदा प्रबंधन का जोर केवल राहत और बचाव तक सीमित नहीं है। जोखिम की पहचान, वैज्ञानिक पूर्वानुमान, सुरक्षित निर्माण, समयबद्ध चेतावनी और सामुदायिक तैयारी को भी प्राथमिकता दी जा रही है। जागरूकता और पूर्व तैयारी से आपदाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। वर्ष 2026 की थीम “Resilience Starts at Home” अर्थात “लचीलापन घर से शुरू होता है” इसी सोच को रेखांकित करती है। इसका संदेश है कि आपदा के प्रति सक्षम समाज की नींव सुरक्षित घरों, जागरूक परिवारों और तैयार समुदायों में निहित है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण केवल सरकारों और राहत एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का साझा दायित्व है। समय रहते तैयारी, सामूहिक सहभागिता और प्रकृति के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाकर ही हम आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।
सुरक्षित बुनियादी ढांचा और पर्यावरण संरक्षण की अहमियत
संयुक्त राष्ट्र ने आपदाओं से होने वाली जनहानि और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को लगातार बढ़ावा दिया है। वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक की पहल की। इसके बाद वर्ष 2009 में 13 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस दिवस का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने के साथ ऐसी नीतियों और व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, जिनसे आपदाओं के संभावित जोखिम को समय रहते कम किया जा सके। इसके तहत वैज्ञानिक जानकारी का उपयोग, सुरक्षित बुनियादी ढांचे का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, पूर्व चेतावनी प्रणालियों का विस्तार और स्थानीय समुदायों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में संभावित खतरों के प्रभाव को कम करने के लिए पहले से प्रभावी उपाय करना शामिल है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित आवास, भूकंपरोधी भवनों का निर्माण, चक्रवात से पहले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और भीषण गर्मी में संवेदनशील लोगों की देखभाल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसका उद्देश्य राहत और बचाव के साथ रोकथाम तथा पूर्व तैयारी को समान महत्व देना है, ताकि समाज आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने और उनसे उबरने में सक्षम बन सके।
आपदा और जोखिम को समझना क्यों जरूरी है?
आपदा जोखिम न्यूनीकरण की प्रभावी रणनीति के लिए प्राकृतिक खतरे और उससे उत्पन्न आपदा के बीच अंतर समझना आवश्यक है। भूकंप जैसी प्राकृतिक घटना से होने वाली जनहानि भवनों की मजबूती, आबादी के घनत्व और पूर्व तैयारी पर निर्भर करती है। इसी तरह भारी वर्षा का प्रभाव जल निकासी, भूमि उपयोग और बस्तियों की स्थिति से निर्धारित होता है। आपदा जोखिम के आकलन में खतरे की प्रकृति, लोगों एवं संपत्तियों की संवेदनशीलता तथा जोखिम के संपर्क में आने वाली आबादी और बुनियादी ढांचे का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित आवास, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भूकंपरोधी भवन और औद्योगिक क्षेत्रों में आग एवं रासायनिक रिसाव से बचाव की व्यवस्था की जा सकती है। हालांकि, जोखिम की पहचान के साथ समयबद्ध कार्रवाई भी जरूरी है। अनियोजित शहरीकरण, असुरक्षित निर्माण, पर्यावरणीय क्षरण और चेतावनियों की अनदेखी किसी प्राकृतिक खतरे को विनाशकारी आपदा में बदल सकती है। इसलिए वैज्ञानिक आकलन, प्रशासनिक प्रतिबद्धता, स्थानीय तैयारी और जनभागीदारी के बीच समन्वय आवश्यक है। इन उपायों से जनहानि और आर्थिक नुकसान कम करने के साथ समाज को आपदाओं का सामना करने तथा उनसे उबरने में अधिक सक्षम बनाया जा सकता है।
सेंडाई फ्रेमवर्क : आपदा जोखिम कम करने की वैश्विक कार्ययोजना
आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015–2030 को महत्वपूर्ण आधार बनाया है। इसे 18 मार्च 2015 को जापान के सेंडाई शहर में आयोजित तीसरे विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन में अपनाया गया था। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक आपदाओं से होने वाली जनहानि, प्रभावित लोगों की संख्या और आर्थिक नुकसान को कम करना तथा बुनियादी ढांचे को अधिक सुरक्षित बनाना है। इस फ्रेमवर्क में चार प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। आपदा जोखिम को समझना, जोखिम प्रबंधन के लिए प्रभावी शासन व्यवस्था विकसित करना, लचीलापन बढ़ाने के लिए निवेश करना तथा आपदा की तैयारी और प्रभावी प्रतिक्रिया को मजबूत बनाना। इसमें आपदा के बाद पुनर्निर्माण को पहले से अधिक सुरक्षित बनाने पर भी जोर दिया गया है। सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा प्रबंधन को राहत और बचाव तक सीमित न रखकर विकास योजनाओं में जोखिम आकलन, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामुदायिक भागीदारी को महत्व देता है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वैश्विक लक्ष्यों को राष्ट्रीय नीतियों और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, ताकि जोखिम ग्रस्त क्षेत्रों और परिवारों तक सुरक्षा के उपाय पहुंच सकें।
भारत में आपदा जोखिम की चुनौती
भारत की भौगोलिक और जलवायु संबंधी विविधता उसे अनेक प्रकार की आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों, विस्तृत नदी घाटियों, रेगिस्तानी इलाकों, घनी आबादी वाले शहरों और लंबे समुद्री तटों की अलग-अलग परिस्थितियों को देखते हुए आपदा प्रबंधन की क्षेत्र विशेष रणनीति आवश्यक है। बिहार, असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बाढ़ गंभीर चुनौती है। अत्यधिक वर्षा, नदियों का बढ़ता जलस्तर और जल निकासी की समस्या जनजीवन को प्रभावित करती है। इससे फसलों, घरों, सड़कों, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ का पूर्वानुमान, सुरक्षित आश्रय स्थल, निकासी मार्ग और प्रशिक्षित स्वयंसेवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में चक्रवात और तूफानी ज्वार का खतरा रहता है। समय पर चेतावनी, सुरक्षित स्थानों पर लोगों की निकासी और राहत व्यवस्था की तैयारी से नुकसान कम किया जा सकता है। हिमालयी और पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन तथा अचानक बाढ़ का जोखिम अधिक है। अनियोजित निर्माण और वनस्पति का क्षरण इसे बढ़ा सकते हैं। वहीं, भूकंप संभावित क्षेत्रों में सुरक्षित भवन निर्माण जीवन रक्षा के लिए जरूरी है। अत्यधिक गर्मी और लू भी गंभीर चुनौती हैं। श्रमिकों, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा के लिए मौसम आधारित चेतावनी, पेयजल की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी आवश्यक है। इस प्रकार, भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैज्ञानिक पूर्वानुमान, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षित विकास योजनाओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्राथमिकता देना जरूरी है।
भारत की आपदा प्रबंधन व्यवस्था और संस्थागत जिम्मेदारी
भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने आपदाओं से निपटने के लिए एक व्यवस्थित संस्थागत ढांचा स्थापित किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM), राज्य प्राधिकरण और जिला प्रशासन इसकी प्रमुख कड़ियां हैं। इनके साथ पुलिस, अग्निशमन सेवाएं, स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय और स्वयंसेवी संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए केवल राहत और बचाव दलों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। जोखिम का आकलन, आपातकालीन योजनाएं, नियमित अभ्यास, संसाधनों की पूर्व व्यवस्था और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय भी जरूरी है। वैज्ञानिक संस्थाएं समय रहते खतरे की जानकारी उपलब्ध कराती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम संबंधी पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करता है, केंद्रीय जल आयोग बाढ़ पूर्वानुमान में योगदान देता है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र समुद्री स्थितियों और सुनामी संबंधी चेतावनी प्रदान करता है। इन सूचनाओं का लाभ तभी मिलता है, जब प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे और संदेश आम लोगों तक स्पष्ट रूप में पहुंचे। जिला प्रशासन, पंचायतों और नगर निकायों को जोखिम ग्रस्त क्षेत्रों, अस्पतालों, सुरक्षित आश्रयों तथा निकासी मार्गों की जानकारी अद्यतन रखनी चाहिए। स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से आपदा प्रबंधन अधिक प्रभावी बन सकता है।
जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संतुलन का महत्व
जलवायु परिवर्तन ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। कई क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा, भीषण गर्मी, सूखे और अन्य चरम मौसमी घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन इन खतरों की तीव्रता और संभावना को प्रभावित कर सकता है। पर्यावरण का असंतुलित उपयोग भी आपदाओं के प्रभाव को गंभीर बनाता है। वनों की कटाई, आर्द्रभूमियों का विनाश, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण जोखिम बढ़ाते हैं। शहरों में प्राकृतिक जल धाराओं पर अतिक्रमण और अपर्याप्त जल निकासी भारी वर्षा के दौरान जलभराव की समस्या को बढ़ा सकती है। इस चुनौती से निपटने के लिए विकास योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक जोखिम आकलन को प्राथमिकता देना जरूरी है। वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों का संरक्षण, वनीकरण, टिकाऊ भूमि उपयोग और मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक सुरक्षा कवचों की रक्षा से नुकसान कम किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को साथ जोड़कर ऐसी योजनाएं बनाई जा सकती हैं, जो वर्तमान खतरों से सुरक्षा देने के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने की क्षमता भी बढ़ाएं।
पूर्व चेतावनी प्रणाली और आधुनिक तकनीक की भूमिका
आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने में समय पर मिलने वाली चेतावनी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संभावित खतरे की पूर्व सूचना मिलने से लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकते हैं और प्रशासन राहत एवं बचाव की तैयारी कर सकता है। इसलिए आधुनिक आपदा प्रबंधन में पूर्व चेतावनी प्रणालियों को विशेष महत्व दिया जाता है। उपग्रह, मौसम रडार, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), रिमोट सेंसिंग और वैज्ञानिक पूर्वानुमान मॉडल खतरों की पहचान तथा निगरानी में सहायक हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण भी जोखिम का आकलन करने तथा संसाधनों की बेहतर योजना बनाने में उपयोगी हो सकते हैं। हालांकि, तकनीकी व्यवस्था तभी प्रभावी है, जब चेतावनी समय पर, विश्वसनीय और सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। मोबाइल संदेश, रेडियो, टेलीविजन, सायरन और स्थानीय संचार माध्यमों के जरिए उन लोगों को भी सूचित करना जरूरी है, जिनके पास इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं है। इसके साथ सुरक्षित आश्रय स्थलों, निकासी मार्गों, परिवहन और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था आवश्यक है। दूरदराज के गांवों, पहाड़ी क्षेत्रों और तटीय बस्तियों में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप तैयारी होनी चाहिए। तकनीक की वास्तविक सफलता तभी है, जब चेतावनी समय रहते लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कार्रवाई में बदल सके।
वर्ष 2026 की थीम : लचीलापन घर से शुरू होता है
अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2026 की थीम “Resilience Starts at Home” अर्थात “लचीलापन घर से शुरू होता है” परिवार और घर को आपदा सुरक्षा की पहली इकाई के रूप में स्थापित करती है। घर केवल निवास का स्थान नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा और स्थिरता का आधार है। इसलिए इसकी संरचनात्मक मजबूती और सदस्यों की पूर्व तैयारी आपदा जोखिम कम करने में महत्वपूर्ण हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन निर्माण के सुरक्षा मानकों का पालन, बिजली और गैस कनेक्शनों की नियमित जांच तथा अग्नि सुरक्षा के उपाय आवश्यक हैं। बाढ़ और चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित निकासी मार्गों और आश्रय स्थलों की जानकारी पहले से होनी चाहिए। प्रत्येक परिवार को आपातकालीन योजना तैयार रखनी चाहिए, जिसमें जरूरी संपर्क नंबर, सुरक्षित मिलने का स्थान, प्राथमिक उपचार सामग्री, आवश्यक दवाएं, टॉर्च, पीने का पानी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां शामिल हों। बच्चों और बुजुर्गों को भी उनकी क्षमता के अनुसार सुरक्षा उपायों की जानकारी देना जरूरी है। विद्यालयों, आवासीय परिसरों और कार्यस्थलों पर नियमित मॉक ड्रिल से आपात स्थितियों में सही प्रतिक्रिया देने का अभ्यास मिलता है। इस थीम का संदेश है कि आपदा के प्रति लचीलापन केवल मजबूत इमारतों से नहीं, बल्कि जागरूकता, सहयोग, सही जानकारी और समय पर निर्णय लेने की क्षमता से भी विकसित होता है।
महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा
आपदाओं का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान नहीं पड़ता। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगजन और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग कई बार अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। इसलिए आपदा प्रबंधन की योजनाओं में उनकी विशेष आवश्यकताओं को शामिल करना आवश्यक है। राहत शिविरों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण और महिलाओं की निजता का ध्यान रखा जाना चाहिए। दिव्यांगजनों के लिए सुलभ निकासी मार्ग और उनकी जरूरतों के अनुरूप चेतावनी संदेश उपलब्ध होने चाहिए। बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था तथा विद्यालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है। महिलाओं और स्थानीय समुदायों को आपदा प्रबंधन समितियों में भागीदारी देने से योजनाएं अधिक व्यावहारिक बन सकती हैं। जिन लोगों ने पहले बाढ़, चक्रवात या भूस्खलन का सामना किया है, उनके अनुभव जोखिम की पहचान और तैयारी में उपयोगी साबित हो सकते हैं। समावेशी आपदा प्रबंधन का अर्थ है कि सुरक्षा और सहायता की योजनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचें।
आर्थिक नुकसान कम करने के लिए रोकथाम में निवेश
आपदाओं से होने वाली क्षति केवल मकानों और संपत्तियों के विनाश तक सीमित नहीं रहती। इससे रोजगार, कृषि उत्पादन, व्यापार, परिवहन और सार्वजनिक सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। अस्पतालों, विद्यालयों, सड़कों और जलापूर्ति प्रणालियों को नुकसान पहुंचने से सामान्य जनजीवन बाधित हो सकता है। इसलिए आपदा के बाद राहत और पुनर्निर्माण पर खर्च करने के साथ-साथ पहले से जोखिम कम करने के उपायों में निवेश करना जरूरी है। मजबूत पुल, सुरक्षित विद्यालय, बेहतर जल निकासी, भूकंपरोधी भवन और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं संकट के समय व्यापक नुकसान को रोकने में सहायता कर सकती हैं। आपदा जोखिम बीमा, सामाजिक सुरक्षा और आजीविका सहायता भी प्रभावित परिवारों को आर्थिक संकट से उबरने में मदद कर सकते हैं। स्थानीय निकायों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने और विकास परियोजनाओं में आपदा जोखिम का आकलन शामिल करने से दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है। आपदा के बाद पुनर्निर्माण का उद्देश्य केवल पहले जैसी स्थिति बहाल करना नहीं होना चाहिए। जहां संभव हो, भवनों, सड़कों और सार्वजनिक सुविधाओं को पहले से अधिक सुरक्षित बनाना चाहिए। इसे ‘बेहतर पुनर्निर्माण’ (Build Back Better) की अवधारणा कहा जाता है। इसका उद्देश्य भविष्य के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए अधिक मजबूत और टिकाऊ व्यवस्था विकसित करना है।
मीडिया और जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका
आपदा के दौरान सही सूचना लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया के जरिए चेतावनी, सुरक्षित स्थानों, हेल्पलाइन और राहत सेवाओं की जानकारी तेजी से पहुंचाई जा सकती है। लेकिन इस दौरान अफवाहों और अपुष्ट खबरों का प्रसार भी नुकसान पहुंचा सकता है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह आधिकारिक सूचनाओं की पुष्टि करे, भ्रामक तस्वीरों और पुराने वीडियो से बचे तथा लोगों को स्पष्ट और उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराएं। आपदा की भयावहता दिखाने के साथ सुरक्षित व्यवहार और बचाव के व्यावहारिक उपायों पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी ओर, स्थानीय समुदायों की भागीदारी आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाती है। प्रशिक्षित स्वयंसेवक, सामाजिक संगठन, विद्यालय और स्थानीय संस्थाएं जागरूकता अभियान, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को तैयार कर सकते हैं। आपदा के बाद प्रभावित लोगों की जरूरतों और पुनर्वास की प्रगति पर लगातार ध्यान देना भी आवश्यक है।
सतत विकास के लिए आपदा-रोधी समाज का निर्माण
आपदा जोखिम न्यूनीकरण का संबंध संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से भी है। गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित शहर, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई जैसे लक्ष्य तभी प्रभावी ढंग से पूरे हो सकते हैं, जब विकास की उपलब्धियां आपदाओं के प्रति सुरक्षित हों। यदि बाढ़ से हर वर्ष विद्यालय बंद होते हैं, अस्पतालों की सेवाएं बाधित होती हैं या किसानों की आजीविका नष्ट होती है, तो विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए विकास योजनाओं में जोखिम का आकलन करना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना दीर्घकालिक प्रगति के लिए आवश्यक है। इसके लिए सरकार, वैज्ञानिक संस्थानों, निजी क्षेत्र, स्थानीय निकायों और नागरिकों के बीच समन्वय बढ़ाना होगा। जोखिम संबंधी आंकड़ों का नियमित विश्लेषण, भवन निर्माण मानकों का पालन, पूर्व चेतावनी प्रणालियों का विस्तार और समुदाय आधारित तैयारी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
आपदा से बचाव का मंत्र: राहत से बेहतर है पूर्व तैयारी
अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हमें याद दिलाता है कि आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए तात्कालिक राहत के साथ दूरदर्शी योजना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मजबूत संस्थागत व्यवस्था और जन भागीदारी आवश्यक है। प्राकृतिक घटनाओं को रोकना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन समय रहते तैयारी और प्रभावी प्रबंधन से उनके विनाशकारी प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में आपदा प्रबंधन की रणनीतियां स्थानीय जरूरतों, भौगोलिक परिस्थितियों और सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप बननी चाहिए। इसके लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझना, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना और जोखिम ग्रस्त समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना जरूरी है। वर्ष 2026 की थीम “लचीलापन घर से शुरू होता है” सुरक्षित घरों, जागरूक परिवारों और तैयार समुदायों के महत्व को रेखांकित करती है। जब नागरिक सतर्क हों, प्रशासन जवाबदेह हो और विकास योजनाओं में आपदा जोखिम को प्राथमिकता मिले, तभी सुरक्षित समाज का निर्माण संभव है। अंततः, आपदा जोखिम न्यूनीकरण साझा जिम्मेदारी और सामूहिक संकल्प है। आपदा आने के बाद नुकसान की भरपाई करने से बेहतर है कि पहले से तैयारी की जाए। यही दृष्टिकोण जीवन, आजीविका और विकास की उपलब्धियों को सुरक्षित रखते हुए टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
