केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिवहन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में रिसर्च, प्लानिंग, परियोजना मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूत करने के लिए Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA) की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
ITLA एक Special Purpose Vehicle (SPV) के रूप में काम करेगा और परिवहन तथा लॉजिस्टिक्स से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देगा।
ITLA एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्लानिंग, रिसर्च, परियोजना मूल्यांकन, मॉनिटरिंग, पॉलिसी सपोर्ट और डेटा एनालिटिक्स के लिए राष्ट्रीय शीर्ष संस्थान के रूप में काम करेगा।
ITLA 10 साल या उससे अधिक की अवधि को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक नेशनल ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान तैयार करेगा। इसमें सड़क, रेलवे, बंदरगाह और शिपिंग, सिविल एविएशन, इनलैंड वाटरवेज, कोस्टल शिपिंग, अर्बन मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स को शामिल किया जाएगा।
इसके अलावा, ITLA परिवहन मंत्रालयों की करीब 5 साल की सेक्टोरल योजनाओं और वार्षिक योजनाओं का मूल्यांकन करेगा, ताकि वे नेशनल ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान के अनुरूप हों और मल्टी-मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले।
ITLA केंद्र सरकार की 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन भी करेगा। इन परियोजनाओं का वित्तीय मूल्यांकन मौजूदा वित्तीय मूल्यांकन व्यवस्था के तहत ही जारी रहेगा।
ITLA 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की निगरानी करेगा। साथ ही, समस्याओं के समाधान के लिए समन्वित व्यवस्था उपलब्ध कराएगा और परियोजनाओं के पूरा होने के बाद उनके प्रभाव का आकलन भी करेगा।
Authority एक National Transport Data Repository (NTDR) भी तैयार करेगी। इसके लिए GSTN e-way bill, FASTag, Vahan, GPS आधारित सिस्टम, अर्बन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और अन्य संबंधित डेटाबेस से परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े डेटा जुटाए जाएंगे। इस डेटा का इस्तेमाल फ्रेट फ्लो और Origin-Destination (O-D) एनालिटिक्स समेत अन्य विश्लेषण के लिए किया जाएगा।
ITLA National Logistics Policy 2022 की समीक्षा और अपडेट में सलाह और सहायता देगा। इसके अलावा, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्षमता निर्माण, ट्रेनिंग और स्किलिंग को बढ़ावा देने के साथ परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को भी प्रोत्साहित करेगा।
सरकार के अनुसार, ITLA की स्थापना Vision 2047 को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करने, इंफ्रास्ट्रक्चर की दक्षता बढ़ाने, लॉजिस्टिक्स लागत कम करने और भारत की वैश्विक लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
(PIB)
