केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज शुक्रवार को नई दिल्ली में UMEED Central Portal का शुभारंभ किया। यह पोर्टल भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी मौजूद रहे। रिजिजू ने कहा कि यह पोर्टल वक्फ संपत्ति प्रशासन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा और विशेष रूप से मुस्लिम समाज के आम लोगों, महिलाओं और बच्चों को लाभ देगा। उन्होंने कहा, “UMEED पोर्टल पारदर्शिता लाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो।”
UMEED का पूरा नाम है- Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development Act, 1995। इसके तहत विकसित यह केंद्रीय पोर्टल वक्फ संपत्तियों की रियल-टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी की सुविधा देगा। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के उपयोग को सही दिशा में ले जाना और कमजोर तबकों के कल्याण में योगदान देना है।
यह डिजिटल प्लेटफार्म वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग, जीआईएस मैपिंग और ई-गवर्नेंस टूल्स के साथ एकीकृत है, जिससे संपत्तियों की पहचान और प्रबंधन आसान हो सके। पोर्टल में ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली भी है, जिससे आम नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज कर सकें और उनका समाधान ट्रैक कर सकें।
राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि यह सुधार बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, “इस प्रणाली से यह सुनिश्चित होगा कि हर वक्फ संपत्ति का हिसाब रखा जाए और उसका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हो, जिसके लिए वह दी गई थी। यह वक्फ प्रशासन को जनता के और करीब लाएगा।” इस अवसर पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने कहा कि UMEED पोर्टल डिजिटल वक्फ गवर्नेंस की रीढ़ बनेगा। उन्होंने कहा, “यह मंच सुनिश्चित करेगा कि वक्फ संपत्तियां शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम समाज के कमजोर वर्गों की मदद करें।” यह पोर्टल जनता को सत्यापित रिकॉर्ड तक पहुंच देने के साथ-साथ पारदर्शी लीजिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा।-(With input ANI)
