विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और पाकिस्तान ने मंगलवार को राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे की हिरासत में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया है। साल 2008 में कांसुलर एक्सेस पर द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के तहत, ऐसी सूचियों का आदान-प्रदान प्रत्येक साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है।
भारत ने अपनी हिरासत में बंद 382 कैदियों और 81 मछुआरों के नाम शेयर किए हैं। ये वो नाम हैं, जो पाकिस्तानी माने जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में बंद 53 कैदियों और 193 मछुआरों के नाम साझा किए हैं, जो पाकिस्तान के मुताबिक भारतीय माने जाते हैं।
भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से नागरिक कैदियों, मछुआरों और उनकी नावों तथा लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की शीघ्र रिहाई और घर वापसी का ऐलान किया है। ऐसे भारतीय मछुआरे और कैदी, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, उन्हें पाकिस्तान से रिहाई और स्वदेश वापसी में तेजी लाने के लिए कहा गया है।
इसके अलावा, पाकिस्तान की ओर से हिरासत में बंद 26 कैदियों और मछुआरों को तत्काल कांसुलर एक्सेस प्रदान करने की बात कही गई है। इनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय हैं और इन्हें अब तक कांसुलर एक्सेस प्रदान नहीं किया गया है। वहीं, भारत ने पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वह सभी भारतीय माने जाने वाले भारतीय नागरिक कैदियों और मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करे, जब तक कि उनकी रिहाई और भारत को प्रत्यावर्तन नहीं हो जाता।
भारत एक दूसरे के देश में कैदियों और मछुआरों से संबंधित मामलों सहित सभी मानवीय मामलों को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में, भारत ने पाकिस्तान से भारत की हिरासत में मौजूद 80 नागरिक कैदियों और मछुआरों की राष्ट्रीयता सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है, जिन्हें पाकिस्तान से राष्ट्रीयता की पुष्टि के अभाव में वापस भेजा जाना लंबित है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, सरकार के लगातार प्रयासों की वजह से साल 2014 से अब तक 2,661 भारतीय मछुआरों और 71 भारतीय नागरिक कैदियों को पाकिस्तान से वापस लाया जा चुका है। इसमें 2023 से अब तक पाकिस्तान से वापस लाए गए 500 भारतीय मछुआरे और 13 भारतीय नागरिक कैदी शामिल हैं।
