उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में बुनियादी ढांचे, उच्च शिक्षा, परिवहन, महिला कल्याण, गृह, सहकारिता, स्टांप एवं पंजीयन और राज्य कर विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में दो नए एक्सप्रेसवे, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, नई बसों की खरीद और विधानमंडल के मानसून सत्र की तिथियों सहित कई अहम फैसलों पर मुहर लगी।
दो नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को हरी झंडी
कैबिनेट ने प्रयागराज से सोनभद्र तक करीब 333 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 26 हजार करोड़ रुपए है। इसके अलावा 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी स्वीकृति दी गई, जिस पर करीब 9,039 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली से होकर गुजरेगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़कर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।
लिंक एक्सप्रेसवे और डायवर्जन निर्माण को भी मंजूरी
कैबिनेट ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के लिए विकासकर्ता के चयन को ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) मोड पर मंजूरी दी। इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1.18 किलोमीटर लंबे डायवर्जन निर्माण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना होगी लागू
सरकार ने वर्ष 2025-26 से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लागू करने का फैसला किया है। योजना के तहत सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी महाविद्यालयों की शीर्ष 5% छात्राओं को पेट्रोल चालित स्कूटी दी जाएगी। दिव्यांग, शहीदों के आश्रित और निराश्रित परिवारों की छात्राओं को प्राथमिकता मिलेगी। इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और लगभग 50 हजार छात्राओं को इसका लाभ मिलने का अनुमान है।
शोध पीठ और छात्रावास निर्माण को मिली मंजूरी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए शोध पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया गया। पात्र विश्वविद्यालयों को 2 करोड़ रुपए और महाविद्यालयों को 1 करोड़ रुपए तक की सहायता एफडी के रूप में दी जाएगी, जिसके ब्याज से शोध गतिविधियां संचालित होंगी। इसके अलावा वाराणसी स्थित बसंत महिला विश्वविद्यालय में 112 छात्राओं की क्षमता वाले छात्रावास के निर्माण के लिए करीब 2.48 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वाराणसी में कामकाजी महिलाओं के लिए 500 बेड वाले मुख्यमंत्री श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण को भी स्वीकृति मिली।
परिवहन और अग्निशमन सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 220 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी, जिस पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के पोर्टल संचालन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए 20 करोड़ रुपए के ब्याजमुक्त ऋण को भी मंजूरी दी गई। अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 44 वाटर टैंकर और 5 फोम टैंकर खरीदने का निर्णय लिया गया। सरकार का कहना है कि इससे संकरी गलियों और दुर्गम क्षेत्रों में आग बुझाने की क्षमता बढ़ेगी।
अन्य प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
कैबिनेट ने महिला कल्याण विभाग के लिपिकीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली में संशोधन, राज्यपाल सचिवालय और घरेलू सेवा से संबंधित नई सेवा नियमावली तथा कानपुर नगर में उप-निबंधक कार्यालय के नए भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
3 से 6 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक बुलाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस दौरान सरकार विधायी कार्यों के साथ अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। (इनपुट: आईएएनएस)
