श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल पर इसकी शुरुआत से अब तक 10.05 करोड़ से अधिक रिक्तियां (वैकेंसी) सूचीबद्ध की जा चुकी हैं। वहीं, 6.64 करोड़ से अधिक नौकरी तलाशने वाले (जॉबसीकर) इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं।
मंत्रालय के अनुसार, 15 जुलाई 2026 तक पोर्टल पर 2.89 करोड़ सक्रिय जॉबसीकर और 17.68 लाख सक्रिय रिक्तियां उपलब्ध थीं। राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल नौकरी तलाशने वालों और नियोक्ताओं के लिए एक डिजिटल वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है, जहां सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों के साथ करियर काउंसलिंग, कौशल विकास कार्यक्रम, ऑनलाइन-ऑफलाइन जॉब फेयर, व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार संबंधी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
मंत्रालय ने बताया कि पोर्टल को क्लाउड आधारित ओपन आर्किटेक्चर पर अपग्रेड किया गया है और इसमें समय-समय पर नई तकनीकों के आधार पर सुधार किए जा रहे हैं। पोर्टल में एआई आधारित जॉब मैचिंग, स्किल गैप विश्लेषण, व्यक्तिगत नौकरी सुझाव, एआई इंटरव्यू कोच और भाषिणी के माध्यम से बहुभाषी सहायता जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। साथ ही नौकरी तलाशने वालों और नियोक्ताओं के लिए मोबाइल एप भी उपलब्ध कराया गया है।
रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने अब तक 40 से अधिक समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें अपना, स्विगी, रैपिडो, जोमैटो, अमेजन, टीसीएस आयन, क्विकर और फाउंडइट (मॉन्स्टर) जैसी निजी कंपनियां शामिल हैं। इन साझेदारियों के माध्यम से जॉब फेयर, कौशल विकास कार्यक्रम और करियर काउंसलिंग जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल को उद्यम, ई-श्रम, स्किल इंडिया डिजिटल हब, ईपीएफओ, ईएसआईसी, डिजीलॉकर सहित कई सरकारी पोर्टलों से जोड़ा गया है। इसके अलावा यह संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) और अन्य सरकारी भर्ती एजेंसियों से भी जुड़ा हुआ है।
मंत्रालय ने रोजगार सेवाओं को मजबूत करने के लिए देशभर में 407 मॉडल करियर सेंटर (MCC) स्वीकृत किए हैं, जिनमें 370 रोजगार कार्यालयों को उन्नत कर मॉडल करियर सेंटर बनाया गया है। ये केंद्र स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब फेयर, करियर काउंसलिंग तथा नियोक्ताओं और नौकरी तलाशने वालों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं।
वर्तमान में 31 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल से एकीकृत हो चुके हैं, जिनमें आठ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सीधे इसी पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं।
यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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