भारत में सड़क माल परिवहन क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग और जर्मन संस्था डॉयचे गेसेलशाफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसामेनआर्बाइट (GIZ) GmbH ने समझौता किया है। दोनों संस्थानों ने 3 नवंबर 2026 को ‘नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन-ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया फेज-2’ (NDC-TIA II) के तहत कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए।
यह क्षेत्रीय पहल जर्मनी सरकार की इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव (IKI) द्वारा समर्थित है। इसमें वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (WRI) इंडिया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) इंडिया और एगोरा एनर्जिवेंडे भी कार्यान्वयन साझेदार हैं।
भारत में मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों का विद्युतीकरण अभी शुरुआती चरण में है। इसके लिए पर्याप्त चार्जिंग ढांचे, नए वित्तीय मॉडल और अनुकूल नियामकीय व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है।
इस समझौते के जरिए साझेदार संस्थान सड़क माल परिवहन क्षेत्र को स्वच्छ और कम कार्बन उत्सर्जन वाला बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। यह पहल भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्यों और दीर्घकालिक जलवायु उद्देश्यों को हासिल करने के प्रयासों में भी योगदान देगी।
-(इनपुटः पीआईबी)


