पीएम मोदी ने शुक्रवार को कैबिनेट के ताजा फैसलों की सराहना की और भारत को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने में उनकी भूमिका पर जोर दिया। कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, खरीफ 2025 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर और कोसी-मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना सहित प्रमुख पहलों को मंजूरी दी है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट में पीएम मोदी ने बताया कि कैसे इन मंजूरियों से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को मदद मिलेगी और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। पीएम ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कैबिनेट की मंजूरी निवेश को आकर्षित करेगी, नवाचार को बढ़ावा देगी और रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
22,919 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी देने के कैबिनेट के फैसले पर पीएम मोदी ने कहा, “आत्मनिर्भरता और भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन।”
पीएम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने 1 जनवरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत (डीआर) में दो प्रतिशत की वृद्धि को भी मंजूरी दी। पीएम ने 2025 के खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) को मंजूरी देने के सरकार के कदम की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक मिलें, जिससे अंततः खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और कृषि क्षेत्र को लाभ होगा।
बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रधानमंत्री ने पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर को कैबिनेट की मंजूरी पर प्रकाश डाला, जिसे 4-लेन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड राजमार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, “यह परियोजना आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, कनेक्टिविटी में सुधार करेगी और क्षेत्र में यातायात की भीड़ को कम करेगी, जिससे यात्रियों और व्यवसायों को बड़ी राहत मिलेगी।”
एक अन्य पोस्ट में, पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत कोसी-मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी देने की घोषणा की। यह सिंचाई परियोजना एक बड़े कृषि क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराएगी, जिससे कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
पीएम ने फिर से पुष्टि की कि ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, किसानों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करते हैं, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हैं और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को बढ़ाते हैं।
