प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) का नया पोर्टल नागरिक-अनुकूल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने यह बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक पोस्ट को साझा करते हुए कही। पीएम मोदी ने लिखा कि उन्नत सुविधाओं और बेहतर कार्यक्षमता से लैस यह नया पोर्टल नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं को और अधिक आसान बनाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोमवार को भारतीय मूल के लोगों (PIOs) के लिए बनाए गए इस नए ओसीआई पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण को सरल बनाने के साथ-साथ नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अमित शाह ने बताया कि नया पोर्टल एक अप-टू-डेट यूजर इंटरफेस के साथ तैयार किया गया है, जिसमें बेहतर कार्यक्षमता, बढ़ी हुई सुरक्षा और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव शामिल हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस पोर्टल को मौजूदा ओसीआई कार्डधारकों की प्रतिक्रिया और पिछले दशक की तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। पुराने सिस्टम की कई तकनीकी सीमाओं को दूर करते हुए इस नए पोर्टल को अधिक प्रभावी और तेज बनाया गया है।
बता दें कि ओसीआई योजना वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। इसके तहत ऐसे भारतीय मूल के व्यक्तियों को ओसीआई के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार मिलता है जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक थे, या उस समय नागरिक बनने के योग्य थे, या उनके वंशज हैं। हालांकि, वे व्यक्ति जिनके माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी अन्य ऐसे देश के नागरिक हैं जो भारत के साथ सीमावर्ती दुश्मन देश माने जाते हैं, उन्हें ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं माना जाता।-(IANS)
