केंद्र सरकार देश में फिल्म उद्योग को मजबूत बनाने के लिए कई पहल कर रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए NFDC के जरिए काम कर रही है।
सरकार की “डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ फिल्मिक कंटेंट (DCDFC)” योजना के तहत फिल्म निर्माण को 100% सरकारी फंडिंग दी जाती है। इस योजना के माध्यम से क्षेत्रीय फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री को भी बढ़ावा मिल रहा है।
नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NFDC) के जरिए फिल्म निर्माण में सहायता दी जाती है, जिससे देशभर में कलाकारों, तकनीशियनों और अन्य लोगों को रोजगार मिलता है।
सरकार ने मुंबई में “वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (WAVES 2025)” का आयोजन भी किया। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाना है। इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देशों के निर्माता, निवेशक और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ शामिल हुए।
इसके अलावा, सरकार पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे फिल्म निर्माण में निवेश और नई तकनीक को बढ़ावा मिले।
सरकार राज्यों के साथ मिलकर फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने में भी सहायता देती है। इन फेस्टिवल में फिल्म प्रदर्शन, वर्कशॉप और मास्टरक्लास का आयोजन किया जाता है।
NFDC राज्य फिल्म विकास निगमों के साथ मिलकर तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है और स्थानीय फिल्मों को संरक्षित करने का काम कर रहा है।
सरकार का कहना है कि इन पहलों से भारत का फिल्म उद्योग मजबूत होगा और वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान और बढ़ेगी।
