प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को बार्ट डी वेवर को बेल्जियम के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। उन्होंने भारत और बेल्जियम संबंधों को और मजबूत बनाने तथा वैश्विक मामलों पर आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को कहा।
पीएम मोदी ने एक्स पर कहा
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, “प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर को पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। मैं भारत-बेल्जियम रिश्तों को और मजबूत करने, वैश्विक मामलों पर हमारे सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं। आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं।”
बेल्जियम में सोमवार को नई सरकार ने शपथ ली
बेल्जियम में महीनों से चल रहे राजनीतिक गतिरोध के बाद सोमवार को नई सरकार ने शपथ ली। ब्रसेल्स के रॉयल पैलेस में हुए शपथ ग्रहण समारोह में बेल्जियम के राजा फिलिप के सामने प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर और उनकी कैबिनेट के 14 मंत्रियों ने शपथ ली।
नई सरकार “एरिजोना गठबंधन” के नाम से जानी जाती है
बार्ट डी वेवर फ्लेमिश राष्ट्रवादी पार्टी न्यू फ्लेमिश एलायंस (एन-वीए) के नेता हैं। यह पहली बार है जब एक फ्लेमिश राष्ट्रवादी संघीय सरकार का नेतृत्व कर रहा है। यह नई सरकार “एरिजोना गठबंधन” के नाम से जानी जाती है, जिसमें 5 प्रमुख राजनीतिक दल शामिल हैं। ये एन-वीए, फ्लेमिश क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स, समाजवादी वूरूइट, फ्रेंच-भाषी सुधारवादी आंदोलन (एमआर) और मध्यमार्गी लेस एंगेज हैं। इन दलों ने बजट कटौती, कर वृद्धि और पेंशन सुधारों पर महीनों की कठिन बातचीत के बाद एक समझौता किया, जिसका उद्देश्य बेल्जियम की सार्वजनिक वित्तीय स्थिति को स्थिर करना है।
राजा फिलिप ने बार्ट डी वेवर को संघीय सरकार बनाने का जिम्मा सौंपा था
पिछले साल जुलाई में राजा फिलिप ने बार्ट डी वेवर को संघीय सरकार बनाने का जिम्मा सौंपा था। उन्होंने गठबंधन बनाने के लिए कई राजनीतिक दलों से बातचीत की, जिसमें फ्रेंच-भाषी मूवमेंट रिफॉर्मेटर (एमआर) और लेस एंगेज, डच-भाषी क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स (सीडी एंड वी) और समाजवादी वूरूइट शामिल थे।
नई सरकार का गठन बेल्जियम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम
गठबंधन की बातचीत में सामाजिक-आर्थिक सुधार, स्वास्थ्य सेवा में निवेश, कम आय वाले लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने और बेरोजगारों को रोजगार देने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। नई सरकार का गठन बेल्जियम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करता है और देश को आर्थिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है।
