भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 30 जून को एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की, जिसका दूरसंचार विभाग (DoT) ने स्वागत किया है। इस सलाह में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और सहकारी बैंकों को DoT द्वारा विकसित वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) को अपने सिस्टम में एकीकृत करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
FRI क्या है?
मई 2025 में DoT की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) द्वारा लॉन्च किया गया वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) एक जोखिम-आधारित उपकरण है, जो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, DoT के चक्षु प्लेटफ़ॉर्म और बैंकों से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करता है। यह उपकरण सुरक्षित API-आधारित सिस्टम के जरिए बैंकों और DoT के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म (DIP) के बीच वास्तविक समय में डेटा आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है।
कैसे करेगा काम?
FRI के एकीकरण से बैंक संदिग्ध लेनदेन को तुरंत अस्वीकार कर सकते हैं, ग्राहकों को सतर्क कर सकते हैं या उच्च जोखिम वाले लेनदेन में देरी जैसे तत्काल निवारक कदम उठा सकते हैं। महज इतना ही नहीं, DoT की DIU साइबर अपराध से जुड़े डिस्कनेक्ट किए गए मोबाइल नंबरों की एक निरस्तीकरण सूची भी बैंकों के साथ साझा करती है, जिससे धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है।
प्रमुख संस्थानों ने अपनाया FRI
इस प्रणाली का उपयोग फोनपे, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पेटीएम और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जैसे प्रमुख संस्थान पहले से ही FRI का उपयोग कर रहे हैं। UPI के व्यापक उपयोग को देखते हुए, FRI के व्यापक कार्यान्वयन से लाखों उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने की उम्मीद है।
डिजिटल इंडिया को मजबूती
DoT ने FRI जैसे तकनीकी समाधानों के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। यह कदम सरकार के डिजिटल इंडिया विज़न के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य डिजिटल विश्वास को बढ़ाना, धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। यह पहल प्रमुख एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और सुरक्षित बनाएगी।
