केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शासन व्यवस्था में समावेशी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) की देशव्यापी पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि संस्थान की गतिविधियों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाने और क्षेत्रीय एवं स्थानीय शाखाओं को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि लोक प्रशासन से जुड़े प्रशिक्षण, शोध और शैक्षणिक संसाधनों का लाभ देशभर के अधिकारियों और पेशेवरों तक पहुंच सके। उन्होंने यह बात उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन की उपस्थिति में आईआईपीए की 72वीं वार्षिक आम सभा की बैठक को संबोधित करते हुए कही।
क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाओं को मजबूत करने पर जोर
आईआईपीए कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि संस्थान की भौगोलिक पहुंच बढ़ाने से उसके शैक्षणिक कार्यक्रमों, प्रशिक्षण संसाधनों और पेशेवर नेटवर्क का विस्तार होगा। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी से बाहर संस्थान की गतिविधियों को बढ़ाने के प्रयासों को प्रेरक बताते हुए इस दिशा में तेजी से काम करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि क्षमता निर्माण के अवसर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों और पेशेवरों तक पहुंचने चाहिए। इसके लिए आईआईपीए की क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाओं को मजबूत बनाना जरूरी है।
युवा पेशेवरों की भागीदारी से सदस्यता बढ़कर 11,611 हुई
मंत्री ने आईआईपीए की सदस्यता का दायरा बढ़ाने की पहल का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि युवा पेशेवरों और हाल ही में स्नातक हुए युवाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ संस्थान की सदस्यता 11,611 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि इससे अनुभवी प्रशासकों, युवा पेशेवरों, शोधकर्ताओं और लोक प्रशासन में रुचि रखने वाले अन्य लोगों को एक साझा मंच पर लाने का अवसर मिलेगा।
डिजिटल लर्निंग और निजी क्षेत्र के सहयोग पर जोर
डॉ. जितेंद्र सिंह ने ज्ञान और प्रशिक्षण तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने में डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने निजी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों तक प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक संसाधन पहुंचाने के नए तरीके तलाशने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम संस्थान की भौतिक उपस्थिति के पूरक बन सकते हैं और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं।
2025-26 में 45 शोध परियोजनाएं पूरी कीं
बैठक में आईआईपीए की शैक्षणिक और शोध गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया। वर्ष 2025-26 के दौरान संस्थान ने 45 शोध परियोजनाएं पूरी कीं, जबकि 13 अन्य अध्ययन जारी रहे। इसके अलावा 130 प्रशिक्षण कार्यक्रम और संबंधित शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 35 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल थे।
देशभर में 26 क्षेत्रीय और 43 स्थानीय शाखाएं
31 मार्च 2026 तक आईआईपीए के देशभर में 26 क्षेत्रीय और 43 स्थानीय शाखाएं थीं। संस्थान की पहुंच बढ़ाने और क्षमता निर्माण को अधिक समावेशी बनाने के लिए इस नेटवर्क को मजबूत करना महत्वपूर्ण बताया गया।
विकसित भारत के लक्ष्य में लोक प्रशासन की अहम भूमिका
डॉ. जितेंद्र सिंह ने सरदार वल्लभभाई पटेल की विरासत और राष्ट्र निर्माण में सिविल सेवाओं की भूमिका को याद करते हुए वर्ष 1954 में आईआईपीए की स्थापना के बाद से उसकी संस्थागत यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए लोक प्रशासन को मजबूत बनाने में निरंतर प्रशिक्षण, शोध और पेशेवर विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। वार्षिक आम सभा की बैठक में संस्थान की गतिविधियों और भविष्य की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। इस दौरान लोक प्रशासन में आईआईपीए के योगदान को मजबूत करने, भागीदारी का दायरा बढ़ाने और विकसित भारत @ 2047 के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप शैक्षणिक एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की पहुंच का विस्तार करने पर चर्चा हुई। (इनपुट: पीआईबी)
