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संचार साथी ऐप को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि यह ऐप अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यूज़र चाहें तो इसे अपने मोबाइल से आसानी से डिलीट कर सकते हैं, या फिर पंजीकरण कर इसका उपयोग कर सकते हैं।

सरकार का उद्देश्य आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है

मीडिया से बातचीत में सिंधिया ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जैसे-जैसे संचार सुविधाएं आम लोगों तक पहुंची हैं, कुछ लोग इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए कर रहे हैं। ऐसे मामलों पर रोक लगाने में संचार साथी ऐप काफी मददगार साबित हुआ है।

ऐप के माध्यम से जन भागीदारी के जरिए अब तक करीब 1.75 करोड़ फर्जी मोबाइल कनेक्शन रद्द किए गए हैं

उन्होंने बताया कि संचार साथी ऐप के माध्यम से जन भागीदारी के जरिए अब तक करीब 1.75 करोड़ फर्जी मोबाइल कनेक्शन रद्द किए गए हैं। इसके अलावा 7.5 लाख चोरी हुए मोबाइल फोन उनके उपभोक्ताओं तक पहुंचाए गए हैं। वहीं, उपभोक्ताओं की शिकायतों के आधार पर 21 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं।

संचार साथी ऐप का उपयोग पूरी तरह उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर

केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि संचार साथी ऐप का उपयोग पूरी तरह उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। यूज़र चाहे तो इसे अपने मोबाइल में पंजीकरण कर सक्रिय कर सकता है, और आवश्यकता न होने पर मोबाइल से हटा (डिलीट) भी कर सकता है। सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब भारत में उपयोग के लिए निर्मित या आयातित सभी नए मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप को प्री-इंस्टॉल करने के फैसले को गोपनीयता उल्लंघन की आशंका के रूप में देखा जा रहा था।

उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से दिखाई दे और सुलभ हो, तथा इसकी कार्य क्षमताएं अक्षम या प्रतिबंधित न हों

28 नवंबर को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, मोबाइल निर्माता और आयातक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्री-इंस्टॉल्ड संचार साथी ऐप पहली बार उपयोग या डिवाइस सेटअप के समय अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से दिखाई दे और सुलभ हो, तथा इसकी कार्य क्षमताएं अक्षम या प्रतिबंधित न हों। (इनपुट: आईएएनएस)