किसी भी कल्याणकारी राष्ट्र की सफलता का वास्तविक आकलन इस बात से होता है कि वह समाज के सबसे कमजोर वर्गों को कितना सहारा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को अगले पांच वर्षों, यानी 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कार्यक्रम के लिए ₹53,428 करोड़ के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है। इसका नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना रखा गया है। यह पहल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और जरूरतमंद नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने में सहायता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील शासन की पहल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक कल्याण को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित न रखकर जरूरतमंद नागरिकों की गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगता या परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु जैसी परिस्थितियां किसी भी परिवार के सामने गंभीर आर्थिक चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। ऐसे समय में सरकारी सहायता प्रभावित परिवारों के लिए संबल बन सकती है। योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और परिवार लाभ की व्यवस्था जारी रहेगी। इन योजनाओं के नाम भी नए सिरे से निर्धारित किए गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन को प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन को प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन को प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना और पारिवारिक सहायता को प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना नाम दिया गया है।
दिव्यांगजनों के लिए अधिक समावेशी व्यवस्था
इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता में किया गया बदलाव है। पहले इस योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता की शर्त थी और न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित थी। अब दिव्यांगता के प्रमाणित मानक को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप 40 प्रतिशत किया गया है। साथ ही, न्यूनतम आयु की शर्त समाप्त कर पात्रता का दायरा जन्म से लागू करने का निर्णय लिया गया है।इस बदलाव से उन दिव्यांगजनों को भी सहायता के दायरे में आने का अवसर मिलेगा, जो पहले निर्धारित मानदंडों के कारण लाभ से वंचित रह जाते थे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पात्र परिवारों के दिव्यांग बच्चों को भी इससे लाभ मिल सकेगा। यह कदम सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत करता है और दिव्यांगजनों को जीवन के शुरुआती चरण से सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
सहायता राशि में वृद्धि, लाभार्थियों का दायरा विस्तृत
दिव्यांगजन पेंशन के अंतर्गत केंद्र सरकार की सहायता राशि भी बढ़ाई गई है। 79 वर्ष तक की आयु के पात्र लाभार्थियों को अब ₹300 के स्थान पर ₹375 प्रतिमाह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹500 के स्थान पर ₹625 प्रतिमाह केंद्रीय सहायता मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 8.33 लाख से बढ़कर 27.48 लाख होने का अनुमान है। पूरे कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की संख्या लगभग 3.20 करोड़ तक पहुंचने की बात कही गई है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त अपनी ओर से भी पेंशन राशि बढ़ाने का अवसर मिलता है। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है।
अंत्योदय की भावना को आगे बढ़ाता निर्णय
प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना की निरंतरता इस विचार को रेखांकित करती है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। बुजुर्गों को आर्थिक सहारा, विधवाओं को सुरक्षा, दिव्यांगजनों को व्यापक पात्रता और संकटग्रस्त परिवारों को सहायता उपलब्ध कराना एक संवेदनशील एवं समावेशी शासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने और दिव्यांगजन पेंशन के मानदंडों को अधिक समावेशी बनाने का निर्णय सामाजिक सुरक्षा के विस्तार की दिशा में उल्लेखनीय पहल है। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव पात्र लाभार्थियों तक समय पर सहायता पहुंचने और संशोधित दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। समग्र रूप से, प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा कवच को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है। यह पहल ऐसे भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाती है, जहां विकास की यात्रा में कोई भी जरूरतमंद नागरिक पीछे न छूटे और हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले।


