वाणिज्य और उद्योग मंत्री पियूष गोयल ने मंगलवार को Confederation of All India Traders (CAIT) को सुझाव दिया कि वह India Trade Promotion Organisation (ITPO) के सहयोग से राष्ट्रीय राजधानी में सबसे बड़ा स्वदेशी मेला आयोजित करे।
मंत्री ने कहा कि यह प्रस्तावित मेगा आयोजन भारत के व्यापार और उद्योग की शक्ति, नवाचार और विविधता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी उद्यम को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के विजन के अनुरूप हो।
CAIT की राष्ट्रीय ट्रेड लीडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, जिसमें 28 राज्यों के 200 से अधिक प्रमुख व्यापारी शामिल थे, गोयल ने कहा कि भारत के व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और उसके सबसे मजबूत विकास स्तंभ हैं।
मंत्री ने CAIT की निरंतर पहलों की सराहना की और व्यापारियों के लिए मजबूत स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम, महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण, साइबर धोखाधड़ी रोकने के बेहतर तंत्र और आधुनिक, तकनीक आधारित, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी व्यापार प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने CAIT को Swadeshi Jagran Manch, Laghu Udyog Bharti और अन्य प्रमुख व्यापार संगठनों तथा चैंबरों के साथ मिलकर देशभर में स्वदेशी मेले आयोजित करने और “vocal for local” को राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
गोयल ने आगे CAIT को अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर मुंबई में स्थित Skill Development Centre का संचालन संभालने का अवसर भी प्रस्तावित किया, ताकि क्षेत्र में चल रही कौशल पहल को और मजबूत किया जा सके।
कार्यक्रम में चांदनी चौक के सांसद और CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने भारत के व्यापारियों के निरंतर योगदान की सराहना की।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का “Ease of Doing Business” विजन बेहतर प्रणालियों, आधुनिक तकनीक और नए विकास अवसरों के माध्यम से व्यापारियों को सशक्त बनाता है।
खंडेलवाल ने व्यापारी हितों की रक्षा, नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाने और पूरे देश में अधिक संगठित रिटेल इकोसिस्टम बनाने के प्रति CAIT की प्रतिबद्धता दोहराई।
CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भारतीया ने देशभर में संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने और जमीनी स्तर पर व्यापारियों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने CAIT की भविष्य की रूपरेखा साझा की, जिसमें क्षमता निर्माण, नीति वकालत, डिजिटल सशक्तिकरण और व्यापक व्यापार सुधारों के लिए राष्ट्रीय स्तर के अभियान शामिल हैं।
-(इनपुटःएजेंसी)
