भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों, केन्द्रीय सुरक्षा बलों और केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक में लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए तैयारियों एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। संयुक्त समीक्षा का उद्देश्य सीमाओं की रक्षा करने वाली केंद्रीय एजेंसियों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के बीच सहज समन्वय और सहयोग के लिए सभी संबंधित हितधारकों को एक ही मंच पर लाना था।
आयोग ने प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि कई स्थानों से शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी की सूचनाएं मिल रही हैं। सभी राज्यों को आपसी समन्वय के साथ इस पर प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित कराने के लिए सभी राज्यों को संवेदनशीलता और सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों को बिना किसी भेदभाव के निर्वाचन प्रक्रिया में समान अवसर उपलब्ध कराएं। अधिकारियों की यह भी जिम्मेदारी है कि लोगों को दुनिया भर की सबसे बडी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार बनने का समान मौका दे।
राजीव कुमार ने पड़ौसी राज्यों में चुनाव के समय सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए आपसी समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी समय सामने आ सकने वाले किसी भी प्रकार के अंतर-राज्यीय मुद्दों के समाधान में सभी राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है और निर्वाचन आयोग इसमें अपनी भूमिका के लिए हर समय उपलब्ध है।
उन्होंने राज्यो और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रत्येक मतदाता बिना किसी डर या भय के अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सके। कुमार ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और एजेंसियों से स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भय-मुक्त चुनाव के लिए अपने ‘संकल्प’ को ठोस ‘कार्रवाई’ में बदलने का आह्वान किया।
बता दें कि आयोग ने अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे 11 राज्यों के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में मतदान टीमों को पहुंचाने के लिए भारतीय वायु सेना और राज्य नागरिक उड्डयन विभाग से समर्थन की समीक्षा की। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में खतरे की आशंका के आधार पर राजनीतिक पदाधिकारियों और उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए गए। निर्वाचन आयोग ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार नशीले पदार्थों, शराब, हथियारों और विस्फोटकों सहित प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी निगरानी के महत्व को रेखांकित किया।
