वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सोमवार को लोकसभा में जानकारी दी कि सरकार की विभिन्न पहलों के चलते देश में बेरोजगारी दर 6 वर्षों में 6 प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई है। वहीं महंगाई दर भी 6 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि महंगाई को नियंत्रित करने और खासकर गरीबों, युवाओं के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इनमें जरूरी खाद्य वस्तुओं का बफर स्टॉक बढ़ाना, खुले बाजार में अनाज की रणनीतिक बिक्री, आपूर्ति में कमी के समय आयात को बढ़ावा और निर्यात पर रोक, स्टॉक लिमिट लागू करना, भारत ब्रांड के तहत सस्ती दरों पर खुदरा बिक्री और 81 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण जैसे कदम शामिल हैं।
इसके साथ ही सरकार ने कर छूट की सीमा बढ़ाकर व्यक्तियों की आय में बढ़ोतरी की है। अब सालाना 12 लाख रुपये तक की आय (और वेतनभोगी के लिए ₹12.75 लाख तक) कर-मुक्त कर दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि इन उपायों से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर खुदरा महंगाई दर 2023-24 में 5.4% से घटकर 2024-25 में 4.6% हो गई है, जो पिछले छह वर्षों में सबसे कम है। 2025-26 की पहली तिमाही में CPI और गिरकर औसतन 2.7% रही और जून 2025 में यह 2.1% पर पहुंच गई।
वहीं रोजगार सृजन के लिए सरकार ने कई योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उद्योगों को रोजगार आधारित प्रोत्साहन, राष्ट्रीय शहरी/ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, कौशल विकास योजनाएं लागू की हैं। 2025-26 के बजट में ‘ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन’ कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं, युवाओं और सीमांत किसानों के लिए कौशल, निवेश और तकनीक के जरिए रोजगार अवसर बढ़ाना है।-(IANS)
