केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र द्वारा घोषित एमएसपी से कम कीमत पर कृषि उपज की खरीद न हो। उन्होंने कहा कि अगले चार वर्षों (2028-29) तक तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की उपज का 100 प्रतिशत एमएसपी पर खरीदा जाएगा, जिससे किसानों को अधिक आय सुनिश्चित हो सके और देश दालों में आत्मनिर्भरता हासिल कर सके।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से उपज खरीदने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खरीफ 2024-25 सीजन के दौरान एमएसपी के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में तुअर (अरहर) की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही किसानों के हित में कर्नाटक ने खरीद अवधि को 30 दिन बढ़ाकर 1 मई करने को भी मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से एमएसपी पर खरीद जारी है और 25 मार्च 2025 तक इन राज्यों में कुल 2.46 लाख मीट्रिक टन तुअर (अरहर) की खरीद की जा चुकी है, जिससे इन राज्यों के 1,71,569 किसान लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में तुअर का भाव इस समय एमएसपी से ऊपर चल रहा है।
इसी तरह रबी मार्केटिंग सीजन 2025 के दौरान चना, सरसों और मसूर की खरीद को मंजूरी दी गई है।पीएम-आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत किसानों से एमएसपी पर दलहन और तिलहन की खरीद जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि तमिलनाडु में खोपरा (मिलिंग और बॉल) की खरीद को भी मंजूरी दी गई है।
