केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए पौधरोपण प्रयासों की चल रही तैयारियों की समीक्षा की गई।
केंद्रीय मंत्री ने 2026-27 के लिए निर्धारित पौधरोपण गतिविधियों की प्रगति का आकलन किया
समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने 2026-27 के लिए निर्धारित पौधरोपण गतिविधियों की प्रगति का आकलन किया और सभी एनसीआर राज्यों को वन भूमि, बंजर भूमि, सार्वजनिक स्थलों, आर्द्रभूमियों, जलग्रहण क्षेत्रों, सामुदायिक वनों, नगर वन/नमो पार्कों तथा प्रस्तावित या मौजूदा चिड़ियाघरों का विस्तृत जिला-वार मानचित्रण करने का निर्देश दिया।
केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि एनसीआर के सभी इको-क्लबों की पहचान की जाए
मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि एनसीआर के सभी इको-क्लबों की पहचान की जाए और उन्हें जागरूकता फैलाने के साथ-साथ पौधरोपण व रखरखाव गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए।
राज्यों को पंचवर्षीय जिला-स्तरीय सूक्ष्म योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया
केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को पंचवर्षीय जिला-स्तरीय सूक्ष्म योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया, जिनमें वार्षिक पौधरोपण लक्ष्य, कार्यान्वयन एजेंसियां, सामुदायिक सहभागिता के अवसर, नर्सरी क्षमता और हरित भारत मिशन, नगर वन योजना, प्रतिपूरक वनरोपण कोष, हरित ऋण कार्यक्रम (GCP), मनरेगा और नदी पुनरुद्धार योजनाओं सहित वित्तीय स्रोतों की रूपरेखा शामिल हो।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक पंचवर्षीय हरित योजना बनाई जाए
उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों से कहा कि राज्यों द्वारा तैयार की जा रही जिलावार सूक्ष्म योजनाओं को समेकित करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक पंचवर्षीय हरित योजना बनाई जाए।
एकीकृत योजना के आधार पर आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए समन्वित कार्रवाई शुरू की जाएगी
मंत्रालय ने बताया कि इस एकीकृत योजना के आधार पर आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए समन्वित कार्रवाई शुरू की जाएगी, जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा निगरानी किए जा रहे हरित पौधरोपण प्रयासों को भी सुदृढ़ करेगी।
राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की जाएगी
बयान में कहा गया कि केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा है कि इस संबंध में अगली बैठक जल्द आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
(इनपुट: आईएएनएस)
