उत्तर प्रदेश ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दम पर विकास के हर मोर्चे पर देश में मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं में पहला स्थान हासिल कर रहा है, जिससे शासन-प्रशासन की परिणाम आधारित कार्यशैली स्पष्ट रूप से सामने आई है।
कागज से जमीन तक योजनाओं का असर
योगी सरकार में उत्तर प्रदेश ने योजनाओं को केवल घोषणा तक सीमित न रखकर उन्हें जमीन पर उतारने का कार्य किया है। इसका परिणाम यह रहा है कि आवास, कृषि, उद्योग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, डिजिटल गवर्नेंस और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुदृढ़ उपस्थिति दर्ज कराई है। कारोबारी सहूलियत (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के मामले में भी उत्तर प्रदेश टॉप अचीवर्स स्टेट के रूप में उभरा है।
पीएम आवास योजना में देश में अव्वल
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के तहत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा है। बीते लगभग 9 वर्षों में 62 लाख से अधिक परिवारों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में ठोस सुधार देखने को मिला है।
अटल पेंशन योजना में भी शीर्ष स्थान
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा तेजी से बढ़ा है, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा मिल रही है।
एमएसएमई और रोजगार सृजन पर फोकस
औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए योगी सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मजबूती दी है। देश में सर्वाधिक 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा चुकी हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ है और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिला है। सरकार का फोकस युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर रहा है।
कृषि उत्पादन में अग्रणी यूपी
कृषि क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश लगातार अपनी अग्रणी भूमिका बनाए हुए है। गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आम, दूध और आलू के उत्पादन में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। किसानों को कृषि निवेश पर मिलने वाली अनुदान राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। यह व्यवस्था लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में तेज रफ्तार
इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उत्तर प्रदेश में 7 एक्सप्रेस-वे और 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। सड़क और हवाई संपर्क के विस्तार से निवेश और पर्यटन को नई गति मिली है।
स्वच्छता और उज्ज्वला योजना में भी नंबर वन
ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा है। वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन वितरण में भी प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इससे गरीब परिवारों की रसोई में बड़ा बदलाव आया है।
डिजिटल गवर्नेंस में यूपी की बढ़त
डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से सर्वाधिक सरकारी खरीद करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। एनपीएस ट्रेडर्स के तहत कामगारों के पंजीकरण में भी प्रदेश अग्रणी रहा है, जिससे सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और कार्य की गति बढ़ी है।
शिक्षा, कौशल और एथेनॉल में भी शीर्ष स्थान
शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्ययोजना विकसित करने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है। कौशल विकास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रदेश नंबर वन है। इसके साथ ही एथेनॉल उत्पादन और आपूर्ति के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश में पहले पायदान पर बना हुआ है। (इनपुट: आईएएनएस)
